नई दिल्ली, अग्निपथ योजना पर भारी विरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को दिल्ली में सेना प्रमुखों के साथ एक शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार को सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा के तुरंत बाद रक्षा मंत्री की सेवा प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई।
तीनों सेना प्रमुखों ने कथित तौर पर उस योजना के बारे में विश्वास व्यक्त किया है जिसके माध्यम से युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना में भर्ती किया जाएगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि यह योजना युवाओं को एक अवसर प्रदान करेगी और चल रहे प्रतिरोध के कारण उन्हें ठीक से सूचित नहीं किया गया है।
भारतीय सेना ने कहा कि अगले दो दिनों में एक अधिसूचना जारी की जाएगी जबकि भारतीय वायु सेना ने 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। भारतीय नौसेना ने कहा है कि प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी।
इससे पहले ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, गृह मंत्री कार्यालय ने कहा कि “गृह मंत्रालय (एमएचए) भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना के तहत चार साल पूरे करने वाले अग्निपथ योजना के तहत सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियों को आरक्षित करने का फैसला करता है।”
इसने यह भी कहा कि “एमएचए सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से 3 साल की छूट देने का भी फैसला करता है। इसके अलावा, आयु में छूट निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से 5 वर्ष के लिए होगी।”
इस बीच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को आंदोलन कर रहे उम्मीदवारों से भर्ती की तैयारी शुरू करने का आग्रह किया था क्योंकि जल्द ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
