भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने पंजाब राज्य भंडारण निगम (पीएसडब्ल्यूसी) को 10 वर्षीय निजी उद्यमी गारंटी योजना के तहत भीखीविंड/पट्टी केंद्र में 50,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम के निर्माण के लिए निविदा में महत्वपूर्ण स्थल-संबंधी विसंगतियों पर ठीक से विचार न करने के लिए फटकार लगाई है।
यह वही विवादास्पद निविदा है जिसके कारण आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को गोदाम निगम के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाबा नागा एग्री प्राइवेट लिमिटेड को निविदा आवंटित किए जाने के बाद, भुल्लर के पिता सुखदेव सिंह ने आवंटन पर आपत्ति जताते हुए कहा कि निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस में निर्धारित पट्टी रेलवे स्टेशन के बजाय तरन तारन रेलवे स्टेशन से साइट की दूरी की गणना की गई थी।
बाबा नागा एग्री प्राइवेट लिमिटेड को एल1 बोलीदाता के रूप में चुने जाने का विरोध करते हुए, सुखदेव ने कथित तौर पर पट्टी रेलवे स्टेशन से अपनी साइट की दूरी का पता लगाने के लिए एक नए सर्वेक्षण की मांग की थी, उनका तर्क था कि यह दूरी उनके प्रतिद्वंद्वी की दूरी से कम होगी। लेकिन पीएसडब्ल्यूसी के अधिकारियों ने “अनौपचारिक रूप से” यह निष्कर्ष निकाला कि बाबा नागा एग्री प्राइवेट लिमिटेड को निविदा आवंटित करने के खिलाफ सुखदेव द्वारा उठाई गई आपत्तियों में कोई दम नहीं था।
उन्होंने कहा था कि फर्म ने न केवल पट्टी रेलवे स्टेशन के सबसे नजदीक की जगह की पेशकश की, बल्कि उनके द्वारा प्रस्तावित किराया सुखदेव द्वारा प्रस्तावित शुल्क की तुलना में काफी कम था। पीएसडब्ल्यूसी को वापस बुलाते हुए, एफसीआई ने पीएसडब्ल्यूसी के प्रबंध निदेशक को संबोधित अपने पत्र में बताया है कि बोलीदाताओं में से एक – मेसर्स बाबा नागा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड – द्वारा प्रस्तावित स्थल, जो तरन तारन जिले के उस्मान गांव में स्थित है, अधिसूचित केंद्र और निर्दिष्ट रेलहेड मापदंडों के बाहर आता है।
पत्र में कहा गया है कि स्थल निरीक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस टिप्पणी पर “उचित रूप से विचार नहीं किया गया”। इस पत्र में पीएसडब्ल्यूसी को याद दिलाया गया है कि राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) और उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा विचार-विमर्श के बाद भिखीविंड/पट्टी केंद्र को विशेष रूप से पट्टी को नामित रेलहेड के रूप में अनुमोदित किया गया था।
यह मंजूरी केंद्र और रेलवे स्टेशन पर भंडारण क्षमता के आकलन के आधार पर दी गई थी। नोडल एजेंसी के रूप में पीएसडब्ल्यूसी ने निविदा जारी की थी जिसमें स्पष्ट रूप से पट्टी को तरन तारन के अंतर्गत नामित रेलवे स्टेशन के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। निविदाएं 15 सितंबर, 2025 को खोली गईं, जिसके बाद निगम ने प्राप्त दो बोलियों का स्थल निरीक्षण करने का आदेश दिया।
एफसीआई ने दोहराया है कि पीएसडब्ल्यूसी, निविदा आमंत्रित करने और तकनीकी मूल्यांकन प्राधिकरण होने के नाते, मॉडल निविदा प्रपत्र (एमटीएफ) के अनुसार ही बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए बाध्य है। एमटीएफ के अनुच्छेद 60 के तहत, वित्तीय मूल्यांकन के उद्देश्य से, निर्धारित रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्थानों से प्राप्त बोलियों के लिए, एक से अधिक बोलियां प्राप्त होने पर, 0.07 रुपये प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर का मानकीकरण कारक लागू किया जाना चाहिए।
पूछे जाने पर, पीएसडब्ल्यूसी के एमडी गौतम जैन ने कहा कि वह जल्द ही जवाब देंगे।
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