लखनऊ, राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) ने शुक्रवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने और हिंसा की घटनाओं की सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है।
रालोद (आरएलडी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि उन्होंने जिला पदाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा है।
पार्टी ने ज्ञापन में मांग की है कि मणिपुर सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। यह भी मांग की गई कि मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाए।
ज्ञापन में मणिपुर में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और गरीबों के खिलाफ अत्याचार को लेकर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने और मई में शुरू हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र और मणिपुर सरकार हिंसा पर मूकदर्शक बनी हुई है, जिससे पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में ‘दुर्भाग्यपूर्ण और बर्बर’ घटनाएं और महिलाओं से जुड़ी घटना मानवता के लिए शर्म की बात है।
