राज्य सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, सीनियर रेजिडेंसी या डीएम कर रहे डॉक्टरों को अध्ययन अवकाश के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया है, ताकि उन्हें मंत्रिमंडल के पूर्व निर्णय के अनुसार वेतन के 40 प्रतिशत के स्थान पर पूर्ण वेतन मिल सके।
यह निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के निर्देश पर लिया गया है। सुखू ने कहा, “हिमाचल में स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों को अब अध्ययन अवकाश के दौरान पूरा वेतन मिलेगा, क्योंकि वे अपनी शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाते हैं, जो उनके पेशेवर विकास और राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।”
इससे पहले कैबिनेट के एक फैसले में अध्ययन अवकाश पर जाने वाले डॉक्टरों के वेतन में 40 प्रतिशत की कटौती की गई थी, जिसका प्रतिकूल असर आगे की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों पर पड़ा। अब स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले डॉक्टरों को उनका पूरा वेतन मिलेगा और अध्ययन अवकाश पर रहने के दौरान उन्हें ड्यूटी पर माना जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय मरीजों के हित में तथा अधिक मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है, जिससे अंततः पूरे हिमाचल प्रदेश के समुदायों को लाभ मिलेगा।
यह निर्णय हाल ही में चिकित्सा अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल और मुख्यमंत्री के बीच इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हुई बैठक के बाद लिया गया है। सुक्खू ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया था और स्वास्थ्य विभाग को मामले को सुलझाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले डॉक्टरों के लिए पूर्ण वेतन को मंजूरी दे दी है।
हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले डॉक्टरों को पूरा वेतन देने के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजेश ने कहा, “इससे डॉक्टरों की एक बड़ी चिंता दूर हो गई है, क्योंकि वेतन का 40 प्रतिशत देने का पिछला प्रावधान हतोत्साहित करने वाला था। मुख्यमंत्री के त्वरित और सहानुभूतिपूर्ण समाधान ने हमारे मनोबल को काफी हद तक बढ़ाया है। हम इस मुद्दे को पहचानने और संबोधित करने के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं,” उन्होंने कहा।
