उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी औद्योगिक, विद्युत और पर्यटन इकाइयों में राज्य के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यहां श्रम एवं रोजगार विभाग की बैठक की अध्यक्षता की।
चौहान ने विभाग को राज्य में निजी औद्योगिक इकाइयों में हिमाचलियों के लिए 80 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की हैं। ऐसी ही एक कल्याणकारी योजना कौशल विकास भत्ता योजना है, जिसके तहत 51,587 युवाओं को 22.90 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार, इस वित्त वर्ष में अब तक बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 18,404 लाभार्थियों को 16.83 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
उन्होंने राज्य में शत-प्रतिशत रोजगार कार्यालयों के डिजिटलीकरण पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब पंजीकरण और नवीनीकरण ऑनलाइन हो सकेगा और रोजगार कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मंत्री ने कहा कि निजी नियोक्ता अपने संगठनों में रिक्तियों का विवरण ‘ईमीस’ पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 567 निजी संगठनों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।
