शिमला, 10 मार्च राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी एवं अभियंता संयुक्त मोर्चा ने आज यहां मांग की कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के कार्यान्वयन से पहले पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करें।
यहां मोर्चा की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि बोर्ड में ओपीएस की बहाली में देरी दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिससे उनमें रोष है।
उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में ओपीएस की बहाली न करना कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है, क्योंकि पेंशन राज्य के उन सभी विभागों/उपक्रमों में लागू हो चुकी है, जहां सरकार के सिविल पेंशन नियम लागू हैं।
उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार लोकसभा चुनाव से पहले बिजली बोर्ड में ओपीएस बहाल नहीं करती है तो मोर्चा चुनाव शुरू होने के बाद सरकार के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करेगा.
