विगत वर्षों के दौरान चावल मिलिंग उद्योग में निवेश करने वाले युवा उद्यमियों ने केंद्र से अपनी नीति की समीक्षा करने तथा विभिन्न ग्रेड के चावल के वैकल्पिक उपयोग की अनुमति देने का आग्रह किया है।
आगामी कृषि संकट को हल करने के लिए बताए गए प्रमुख उपायों में, पेट्रोल के साथ मिश्रण करने के लिए इथेनॉल का उत्पादन करने हेतु अनाज आधारित भट्टियों को टूटे चावल का एक हिस्सा आवंटित करना तथा उदार निर्यात नीति शामिल थी।
चावल मिल मालिकों ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें चावल छीलन उद्योग की सतत व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में विफल रही हैं, क्योंकि वे उत्पादकों, कमीशन एजेंटों और चावल छीलन मालिकों सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने वाली दीर्घकालिक नीति नहीं बना पाईं।
तीसरी पीढ़ी के चावल मिल मालिक करण करीर ने कहा, “कोई भी चावल मिल मालिक पिछले कुछ सालों से स्थिर लाभ नहीं कमा पाया है। हर दूसरे सीजन में कई चावल मिल मालिक अपनी लागत भी नहीं निकाल पाते।” उन्होंने कहा कि खराब चावल मिलिंग नीतियों के कारण उनकी संपत्ति दांव पर लगी हुई है।
उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि केन्द्र सरकार ने 2028 तक खाद्य सुरक्षा योजना लागू की है; हालांकि, उन्होंने कहा कि देश में धान की प्रचुरता के कारण आने वाले गंभीर कृषि संकट को ध्यान में रखते हुए टूटे चावल के प्रतिशत और निर्यात नीति मानदंडों की भी समीक्षा की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा, “फिलहाल, 25 प्रतिशत टूटे हुए अनाज की अनुमति है; हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका स्वागत होने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि टूटे हुए अनाज के कम प्रतिशत की अनुमति दी जानी चाहिए, साथ ही कहा कि टूटे हुए अनाज का 15 से 17 प्रतिशत अनाज आधारित डिस्टिलरी में भेजा जाना चाहिए जो इथेनॉल का उत्पादन करते हैं। उन्होंने कहा कि इसे पेट्रोल में मिलाने के लिए तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को कोई अतिरिक्त खर्च नहीं उठाना पड़ेगा।
चावल की शेलर चलाने वाले एक अन्य उद्यमी संजीव पुरी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन के बाद देश के अन्य राज्यों में धान की खेती का रकबा कई गुना बढ़ गया है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न ग्रेड के चावल और धान की भरपूर पैदावार हुई है। उन्होंने सरकार से अंतरराष्ट्रीय बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक उपाय करने और उत्पादकों, चावल मिल मालिकों और कमीशन एजेंटों की स्थिति को आसान बनाने के लिए कमोडिटी के वैकल्पिक उपयोगों की खोज करने का आग्रह किया।
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