राजद के नेता तेजस्वी यादव बुधवार को राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर राज्य की कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति की जानकारी दी।
राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बुधवार को राज्यपाल से मिलकर बिहार की ध्वस्त विधि व्यवस्था को लेकर ज्ञापन दिया तथा प्रदेश में व्याप्त अराजक स्थिति से अवगत कराया।
उन्होंने आगे लिखा, “बिहार की बदहाल कानून व्यवस्था के कारण राज्य में प्रतिदिन हत्या, गोलीबारी, बलात्कार, लूट, चोरी, रंगदारी की रिकॉर्ड तोड़ घटनाएं हो रही हैं तथा शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी चरम पर है। प्रति माह सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन जाति-धर्म देखकर आम नागरिकों पर अत्याचार कर रही है। विशेष रूप से मुसलमानों को लक्षित कर प्रताड़ित किया जा रहा है।”
तेजस्वी ने लिखा, “सत्ता संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ख़ुद राज्य सरकार के मंत्री सत्ता संपोषित अपराध को खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं। राज्य और केंद्र के मंत्री सैंकड़ों राउंड फायरिंग को जायज ठहरा रहे हैं। प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था की चिंताजनक स्थिति है। मुख्यमंत्री इन सब से बेखबर हैं।”
राजभवन से निकलने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मधुबनी में हुई घटना को लेकर राज्यपाल को बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ‘डिसऑर्डर’ हो गया है। पुलिस रक्षक के बजाए भक्षक बन गई है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि रोज बिहार में गोलियां चल रही हैं और कुछ लोग एक धर्म के लोगों को टारगेट बना रहे हैं।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुसलमानों को टारगेट बनाने वाले मधुबनी में ट्रेनी डीएसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में अपराधियों के बचाव में अधिकारी से लेकर मंत्री तक उतर गए हैं। आज बिहार में नीतीश कुमार नहीं बल्कि ‘डीके सुपर सीएम’ हैं।
उन्होंने दावा करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और वहां सबूत के साथ सबका पर्दाफाश करेंगे। बिहार में नियुक्ति पत्र बांटने के विषय में पूछे जाने पर कहा कि नियुक्तियां दी जाती हैं, यह बेहतर है। हम लोगों ने जो प्रक्रिया शुरू की थी, उसे ही पूरा किया जा रहा है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि हमें कोई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं, बस लोगों को रोजगार दिया जाए।
