हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के क्षेत्रीय कार्यालय ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए नगर पालिका नांगल चौधरी के अधिकारियों पर 50,000 रुपये का पर्यावरण जुर्माना लगाया है।
आगे की कार्रवाई से बचने के लिए नगर निगम अधिकारियों को तीन दिन के भीतर जुर्माना जमा करने को भी कहा गया है।
नारनौल शहर में एचएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी कृष्ण कुमार ने ट्रिब्यून को बताया, “हमें शिकायत मिली थी कि 27 नवंबर को नांगल चौधरी नगर निगम के क्षेत्र में निजामपुर से शाहबाजपुर सड़क का निर्माण किया जा रहा था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीम ने साइट का निरीक्षण किया और शिकायत को सही पाया क्योंकि वहां सड़क का निर्माण तब किया जा रहा था जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए संशोधित जीआरएपी के तहत निर्माण गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।”
उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने तुरंत निर्माण कार्य रुकवा दिया और बाद में इस संबंध में नगर निगम अधिकारियों को नोटिस जारी किया। चूंकि नगर निगम अधिकारियों को जीआरएपी निर्देशों के उल्लंघन के लिए पर्यावरण मुआवजा देना था, इसलिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कुमार ने कहा, “एमसी अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा करने के सबूत के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है, अन्यथा अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसमें दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए अदालत में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाना भी शामिल है।”
क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के स्थानीय अधिकारियों को उनके संबंधित क्षेत्र में जीआरएपी के तहत निर्देशों के सख्त क्रियान्वयन का कार्य सौंपा गया है।
