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पिछले साल अचानक आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई सड़क की अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई है

मंडी, 17 मई

लाहौल और स्पीति के आदिवासी जिले में दूरस्थ मियार घाटी के निवासी सड़क की खराब स्थिति और कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन्हीं दिक्कतों से वे पिछले दो साल से जूझ रहे हैं।

मियार घाटी को जाने वाली सड़क पिछले साल अचानक आई बाढ़ के कारण कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्षेत्र में एक स्थानीय नाले में अचानक आई बाढ़ के बाद सड़क का एक हिस्सा जलमग्न हो गया।

निवासियों के अनुसार, 32 किलोमीटर लंबी उदयपुर-मियार सड़क पिछले कुछ वर्षों से खराब स्थिति में है और तत्काल रखरखाव की आवश्यकता है।

चिमरेट ग्राम पंचायत के प्रधान प्रेम दासी ने कहा, “पिछले साल अचानक आई बाढ़ ने हमारी फसलों, कृषि भूमि और मियार घाटी में करपत गांव की ओर जाने वाली सड़क को नुकसान पहुंचाया था। सड़क की रिटेनिंग वॉल भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे अब तक नहीं बनाया जा सका है। नतीजतन आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क के किनारे रिटेनिंग वॉल के पुनर्निर्माण की तत्काल आवश्यकता है ताकि एचआरटीसी करपत गांव के लिए अपनी बस सेवा फिर से शुरू कर सके।”

“खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी भी एक बड़ी चिंता है, खासकर उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले हमारे बच्चों के लिए। खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण उनकी पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि निवासी बेहतर जीवन और शिक्षा के उद्देश्य से घाटी में बेहतर सड़क और इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहते हैं।

लाहौल और स्पीति जिला परिषद की अध्यक्ष अनुराधा राणा, जिन्होंने हाल ही में मियार घाटी का दौरा किया और स्थानीय निवासियों से मुलाकात की, ने कहा, “मियार घाटी के लोग पिछले कुछ वर्षों से खराब सड़क और इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण पीड़ित हैं। मैंने इस मुद्दे को लाहौल और स्पीति के विधायक रवि ठाकुर के समक्ष उठाया है और उनसे इस मामले को सरकार के समक्ष उठाने का आग्रह किया है।

लोक निर्माण विभाग लाहौल के एक्सईएन बीसी नेगी ने कहा, ‘क्षेत्र में खराब मौसम की स्थिति के कारण इस सड़क का रखरखाव कार्य नहीं हो सका। मौसम में सुधार होते ही पीडब्ल्यूडी मेंटेनेंस का काम शुरू कर देगा।

लाहौल और स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने कहा, “राज्य सरकार पूरे जिले में 4जी सेवा प्रदान कर रही है और मियार घाटी को भी कवर किया जाएगा। उदयपुर-मियार सड़क को पक्का करने के लिए 2016 में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान धनराशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा सका। इस सड़क की डामरीकरण और धातुकरण के लिए फिर से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

 

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