रोहतक में औद्योगिक इकाइयों में प्रशासन ने श्रम निगरानी को और सख्त किया

जिला प्रशासन ने सभी उद्योगों और कारखानों को अपने कर्मचारियों के बारे में विस्तृत मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें प्रवासी श्रमिकों की संख्या और कार्यस्थल पर हुई चोटों के मामले शामिल हों। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने श्रम स्थितियों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने, श्रमिकों के कल्याण की रक्षा करने और सटीक आधिकारिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए ये निर्देश जारी किए हैं।

“निर्धारित मासिक आंकड़े प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले उद्योगों को नोटिस जारी किए जाएंगे और सभी प्रतिष्ठानों में श्रम नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा,” डीसी ने कहा। वर्तमान में, रोहतक जिले में तीन औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां काफी संख्या में कारखाने स्थित हैं। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) रोहतक-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर खारावार गांव के पास स्थित है, जबकि दो औद्योगिक क्षेत्र हिसार रोड पर स्थित हैं। इनके अलावा, कई छोटे कारखाने आवासीय क्षेत्रों में भी चल रहे हैं।

“श्रमिकों का उचित रिकॉर्ड रखना प्रभावी प्रशासन और शासन के लिए आवश्यक है। सटीक डेटा अधिकारियों को कार्य स्थितियों की निगरानी करने, श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने और श्रमिकों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करने में मदद करता है। ऐसे रिकॉर्ड कार्यस्थल दुर्घटनाओं, स्वास्थ्य आपात स्थितियों या विवादों के मामलों में समय पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं और निरीक्षण और कल्याणकारी योजनाओं की योजना बनाने में सहायक होते हैं,” एक अधिकारी ने कहा।

इसके अलावा, डीसी ने संबंधित अधिकारियों को ईंट भट्टों में काम करने वाले सभी श्रमिकों के बच्चों के स्कूल में दाखिले सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने श्रम विभाग को औद्योगिक संघों के समन्वय से प्रति माह कम से कम चार जागरूकता शिविर आयोजित करने का भी निर्देश दिया। इन शिविरों में श्रमिकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ बुनियादी स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी।

गुप्ता ने लघु उद्योगों और कारखानों में शिशुगृह और पेयजल जैसी सुविधाओं के बारे में भी जानकारी मांगी है और विभागों को इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने खनिज सामग्री ले जाने वाले ट्रकों के नियमित निरीक्षण का भी आदेश दिया और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे सभी वाहनों में हर समय अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए।

एक अधिकारी ने दावा किया, “राज्य सरकार श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है, जिससे जिले में 11,273 लोगों को लाभ मिल रहा है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 8 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।”