रोहतक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय ने तबादलों के नियमों को सख्त किया, कुलपति की मंजूरी अनिवार्य की।

पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक (यूएचएसआर) के अधिकारियों ने कर्मचारियों के तबादलों से संबंधित नियमों को सख्त कर दिया है, जिसके तहत विश्वविद्यालय और इसके घटक कॉलेजों के भीतर प्रशासनिक, मंत्रालयिक और तकनीकी कर्मचारियों के तबादलों के लिए कुलपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई है।

हाल ही में रजिस्ट्रार द्वारा जारी एक कार्यालय आदेश में विश्वविद्यालय अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने पाया है कि घटक कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारियों के तबादले कुलपति की स्वीकृति के बिना संस्थागत स्तर पर बार-बार किए जा रहे हैं। आदेश में कहा गया है कि ऐसे तबादलों से “कई प्रशासनिक समस्याएं” उत्पन्न हो रही हैं।

इस मामले को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय ने अब निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय और इसके घटक कॉलेजों में प्रशासनिक, मंत्रालयिक और तकनीकी कर्मचारियों के सभी तबादलों के लिए कुलपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। कॉलेज अधिकारियों को आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान (पीजीआईएमएस), स्नातकोत्तर दंत विज्ञान संस्थान (पीजीआईडीएस), फार्मेसी महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय और राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एसआईएमएच) यूएचएसआर के घटक संस्थानों में शामिल हैं। हालांकि, यह आदेश यूएचएसआर के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा पीजीआईएमएस, पीजीआईडीएस और एसआईएमएच के अधिकारियों को भी प्रसारित किया गया है।

“यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पीजीआईएमएस, पीजीआईडीएस और एसआईएमएच में प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है। इस आदेश से कर्मचारियों के तबादलों की मंजूरी प्रक्रिया प्रभावी रूप से केंद्रीकृत हो जाती है और संस्थागत या विभागीय स्तर पर स्वतंत्र रूप से तबादलों को होने से रोकने का प्रयास किया जाता है,” यूएचएसआर के एक अधिकारी ने कहा।

सूत्रों के अनुसार, पीजीआईएमएस, पीजीआईडीएस और एसआईएमएच में तबादले एक बड़ा मुद्दा रहे हैं, और कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर अपनी पसंदीदा शाखाओं में पोस्टिंग हासिल करने के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, “ये नवीनतम आदेश उन संस्थानों में कुछ तबादलों के बाद जारी किए गए हैं जो विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय (यूएचएसआर) के अधिकारियों की अनुमति के बिना किए गए थे। संबंधित कर्मचारियों के तबादले हो जाने के बाद ही यह मामला विश्वविद्यालय के संज्ञान में आया।”