पटियाला, 2 दिसंबर
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने इस साल खरीफ सीजन के दौरान धान के अवशेषों को आग लगाने के लिए 9,258 व्यक्तियों पर लगभग 2.4 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा (जुर्माना) लगाया है। इसमें से करीब 27 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है.
खेत की आग पर डेटा 15 सितंबर से 30 नवंबर के बीच एकत्र किया गया था। इस साल कुल मिलाकर, पराली जलाने के 36,663 मामले सामने आए।
उल्लंघनकर्ताओं पर लगाए गए 2,39,25,000 रुपये के जुर्माने में से अब तक केवल 11 प्रतिशत (27,12,000 रुपये) की वसूली की गई है।
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, आईपीसी की धारा 188 के तहत मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए 947 व्यक्तियों के खिलाफ रेड एंट्री की गई और 1,067 एफआईआर दर्ज की गईं।
पिछले वर्षों के साथ हाल की संख्या की तुलना करने पर, पीपीसीबी ने एफआईआर और जुर्माना दोनों में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की है। 2022 में आईपीसी की धारा 188 के तहत केवल पांच एफआईआर दर्ज की गईं और 2021 में ऐसा कोई मामला नहीं था।
कार्रवाई की कथित चयनात्मक प्रकृति पर, पीपीसीबी के अध्यक्ष आदर्शपाल विग ने कहा कि इस मामले को संबंधित जिलों के उपायुक्तों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर मामले अलग-अलग हो सकते हैं, आदतन अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, लाल प्रविष्टियां की जाएंगी और बड़ी भूमि वाले किसानों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने शुक्रवार को निर्देश जारी कर पंजाब और हरियाणा को 1 जनवरी से 1 सितंबर 2024 के बीच खेतों में लगने वाली आग को रोकने के लिए समयबद्ध योजना बनाने का निर्देश दिया। इसने 19 जनवरी के लिए आगे की कार्यवाही निर्धारित की है।
