धान की फसल के मौसम से पहले, पंजाब सरकार ने 2026-27 के लिए अपनी कार्य योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें कुल आवंटन का 43 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अकेले फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अलग रखा गया है।
सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक में स्वीकृत 1,388 करोड़ रुपये की कुल वार्षिक कार्य योजना में से 600 करोड़ रुपये पराली प्रबंधन के लिए आवंटित किए गए हैं। राज्य के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुद्दियां ने बताया कि कार्य योजना पहले ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को सौंप दी गई है।
खुद्दियान ने बताया कि खेतों में आग लगने की समस्या से निपटने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना के तहत सबसे अधिक धनराशि आवंटित की गई है। उन्होंने आगे कहा, “हमारा लक्ष्य किसानों को रियायती दरों पर खेत में ही और खेत से बाहर ले जाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराना है ताकि पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।”
पिछले धान के मौसम के दौरान, पंजाब पराली जलाने की घटनाओं में 53 प्रतिशत की कमी लाने में सफल रहा। 2025 में 5,114 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि 2024 में 10,909 घटनाएं दर्ज की गई थीं।
फसल अवशेष प्रबंधन के अलावा, कार्य योजना में जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर दिया गया है। घटते जलस्तर की समस्या से निपटने के लिए, “प्रति बूंद अधिक फसल” घटक के लिए 33.33 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर और रेन गन जैसे कुशल जल वितरण उपकरणों को बढ़ावा देगा।
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