रूस के मुख्य न्यायाधीश इगोर क्रास्नोव शुक्रवार को ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश फोरम में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने पर भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। भारत में रूसी दूतावास ने टेलीग्राम पर जारी बयान में कहा कि इगोर क्रास्नोव अपनी यात्रा के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के न्यायिक प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य कानूनी सहयोग को और मजबूत करना है। फोरम का प्रमुख विषय न्याय व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग पर चर्चा रहेगा।
इस बीच, ईरान के न्यायपालिका प्रमुख आयतुल्ला गुलाम-हुसैन मोहसनी-एजेई भी फोरम में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने शुक्रवार को जामा मस्जिद में नमाज अदा की और मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद शाबान बुखारी से मुलाकात की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में विभिन्न धर्मों के इस्लामी विद्वानों और धार्मिक नेताओं के साथ भी संवाद किया।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय 4 से 6 सितंबर तक नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश फोरम की मेजबानी कर रहा है। इस फोरम में ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। फोरम के दौरान न्यायिक प्रतिनिधिमंडल न्याय वितरण, अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास से जुड़े समकालीन मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शुक्रवार को रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, ये बैठकें न्यायपालिका से जुड़े पारस्परिक हितों के मुद्दों पर सीधे संवाद और विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करेंगी तथा सहभागी देशों के बीच न्यायिक सहयोग को और मजबूत करेंगी।
फोरम के दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख न्यायिक संस्थानों से जुड़े साझा हितों के विषयों पर अपने विचार रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बयान के मुताबिक, फोरम के मुख्य सत्र चार महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित होंगे- अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के समाधान में मध्यस्थता की भूमिका, सीमा पार मध्यस्थता पुरस्कारों के क्रियान्वयन की चुनौतियां, न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल नवाचार का उपयोग, तथा सतत विकास और पर्यावरणीय शासन में न्यायपालिका की भूमिका।
भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता इस वर्ष ‘बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी’ विषय पर आधारित है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 रियो शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत ‘जन-केंद्रित और मानवता-प्रथम’ दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है।
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