जिस दिन राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने हरियाणा में नगर निगम चुनावों की घोषणा की, उसी दिन सैनी सरकार ने हजारों अवैध कब्जाधारियों के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा कर दी, जो कम से कम 20 वर्षों से हरियाणा भर में पंचायती जमीन पर बने घरों में रह रहे हैं।
आगामी 2 मार्च को होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ग्राम साझी भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में एक बड़ा संशोधन किया गया।
सैनी ने इसे आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाला एक बड़ा “जनहितैषी” फैसला बताते हुए दावा किया कि अधिनियम में संशोधन के बाद हजारों लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। 500 वर्ग गज तक की जमीन पर बने घरों के मालिक नई व्यवस्था के तहत अधिकार पाने के पात्र होंगे।
मकान मालिकों को 2004 में प्रचलित कलेक्टर दरों पर मालिकाना हक मिलेगा। अब, अधिकारों के लिए स्वीकृति देने की शक्ति, जो पहले सरकार के पास थी, अब निदेशक, पंचायतों को सौंपी गई है, ताकि प्रक्रिया को पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनाया जा सके। मकान मालिकों को एक साल का समय दिया गया है।
कई दशकों से हज़ारों लोग शामलात देह (गांव की आम ज़मीन) पर रह रहे हैं। इनमें से काफ़ी लोग यमुना, घग्गर और मारकंडा नदियों के किनारे बने घरों में रह रहे हैं। मानसून के दौरान उनके घर पानी में डूब जाने के कारण उन्हें नए स्थानों पर घर बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
