मालेरकोटला उप जेल के अधिकारियों को दोषियों और उनके खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों के तहत मुकदमों का सामना कर रहे आरोपियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में किसी भी चूक के प्रति आगाह किया गया।
यह निर्देश संगरूर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की सचिव दलजीत कौर ने पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष गुरमीत सिंह संधावालिया के दिशानिर्देशों के अनुसार बुधवार को किए गए अपने दौरे के समापन चरण के दौरान दिए।
जेल में कैदियों और विचाराधीन कैदियों के सम्मानजनक रहने के लिए की जा रही व्यवस्था पर संतुष्टि दिखाते हुए दलजीत कौर ने कहा कि जेल के कर्मियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि सभी कैदियों को मानक जेल मैनुअल के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। कौर ने कहा, “हमने रसोई में कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि हर कीमत पर स्वच्छता बनाए रखी जाए और भोजन जेल मैनुअल के अनुसार तैयार और परोसा जाए।”
जेल में स्थापित एक कानूनी सहायता क्लिनिक का भी दौरा किया गया और कैदियों को सभी पात्र लाभार्थियों के लिए उपलब्ध मुफ्त कानूनी सहायता सुविधा के बारे में अपडेट करने के अलावा, उनकी समस्याओं और सुझावों को बताने के लिए कहा गया। जेल अधीक्षक को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए प्राप्त सभी आवेदनों को संगरूर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को अग्रेषित करने की सलाह दी गई, जब भी ये प्राप्त हों। कैदियों को भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की प्रक्रिया भी समझाई गई।
बाद में टीम ने सब-डिवीजन अदालत परिसर का भी दौरा किया और बताया गया कि मलेरकोटला, संगरूर, सुनाम, धूरी और मुनक में लोक अदालतें 11 मई को आयोजित की जाएंगी।
