हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों पर अमल करते हुए कमिश्नर कोर्ट ने संजौली मस्जिद मामले की प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया है। कमिश्नर कोर्ट मस्जिद मामले की शेष दो मंजिलों की सुनवाई भी तय तिथि से पहले करेगा।
हिमाचल उच्च न्यायालय ने शिमला नगर निगम के आयुक्त को संजौली मस्जिद के कथित अनाधिकृत निर्माण से संबंधित शिकायत पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने संजौली के स्थानीय निवासियों द्वारा अनाधिकृत निर्माण की शिकायत के शीघ्र निपटारे के लिए दायर याचिका पर यह आदेश जारी किए।
नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपिंदर अत्री जो इस मामले में न्यायाधीश भी हैं, ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मामले की सुनवाई भी निर्धारित तिथि से पहले ही कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि मस्जिद के शेष हिस्से की सुनवाई भी जल्द ही की जाएगी।
विज्ञापन
5 अक्टूबर को कमिश्नर कोर्ट ने संजौली मस्जिद कमेटी को अगले दो महीने के भीतर मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कमेटी को गिराने का खर्च भी उठाने का निर्देश दिया था। मस्जिद की दो मंजिलों के मामले में फैसला 21 दिसंबर को सुना जाना था।
संजौली मस्जिद कमेटी ने भी फर्श गिराने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि, इसके अध्यक्ष ने कहा कि फंड की कमी के कारण विध्वंस प्रक्रिया में तीन से चार महीने लग सकते हैं।
Leave feedback about this