उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, संजौली मस्जिद समिति और हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने गुरुवार को संजौली स्थित विवादित मस्जिद की अवैध मंजिलों को गिराने का काम फिर से शुरू कर दिया। हाल ही में हुई सुनवाई में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने समिति और वक्फ बोर्ड को ऊपरी तीन मंजिलों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जिन्हें पहले शिमला नगर निगम के आयुक्त न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया था।
प्रारंभ में, समिति ने आयुक्त के आदेश पर पांच मंजिला इमारत की ऊपरी दो मंजिलों को ध्वस्त कर दिया। जिला न्यायालय में इस निर्देश को चुनौती दिए जाने के बाद काम रोक दिया गया।
जिला न्यायालय ने आयुक्त के फैसले को बरकरार रखते हुए अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त करने का निर्देश दिया। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने पहली दो मंजिलों को यथास्थिति बनाए रखने का आश्वासन दिया, लेकिन शेष अवैध मंजिलों को हटाने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 9 मार्च को होनी है।
वक्फ बोर्ड के एक पदाधिकारी ने बताया कि समिति ने ऊपरी दो मंजिलें और तीसरी मंजिल का आधा हिस्सा पहले ही गिरा दिया था, लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण काम रुक गया। उन्होंने आगे कहा कि चल रहे विध्वंस का काम समिति के अपने संसाधनों से किया जा रहा है और यह जल्द ही पूरा हो जाएगा।
इसी बीच, 15 दिसंबर को देवभूमि संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने, जो इस मुद्दे पर मुखर रहा है, नगर आयुक्त भूपिंदर अत्री को ज्ञापन सौंपकर अवैध निर्माण को तत्काल हटाने की मांग की। समिति ने निशुल्क स्वयंसेवी श्रमदान करने की पेशकश भी की और कहा कि यदि नगर निगम या वक्फ बोर्ड यह कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वे स्वयं आगे आकर सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं।
