कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद की तरफ से हिजाब के संबंध में दिए गए बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह गैर-जिम्मेदारना बयान है। इस तरह का बयान एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से दिया जाना पूरी तरह से निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए, कम है।
उन्होंने बुधवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा कि मंत्री संजय निषाद को अपने बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। उन्हें देशभर की महिलाओं से भी माफी मांगनी चाहिए। यह बहुत ही शर्मनाक है कि एक मंत्री होते हुए भी उन्होंने ऐसा बयान दिया है, यह निंदनीय है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय राजनीति में एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह का बयान देना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। अब संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में यह देखना जरूरी हो जाता है कि भाजपा उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करती है।
उन्होंने आगे कहा कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने ‘बेटी बचाने’ का छद्म नारा दिया है। भला ऐसे नारे लगाने वाले लोगों से आप कैसे किसी भी प्रकार की कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर संजय निषाद जैसे नेताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करेगी।
वहीं, कांग्रेस नेता ने मनरेगा का नाम बदलने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदला है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि इन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से परेशानी है। लेकिन, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम अब इस तरह की स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने वाले नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि ये लोग मनरेगा की योजना को पूरी तरह से खत्म करना चाह रहे हैं। पहले मनरेगा के तहत प्रावधान था कि जितने मर्जी चाहे, उतने लोगों को रोजगार मिल सकता था। इसमें किसी भी तीसरे पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होती थी। लेकिन, अब इस योजना की पूरी स्थिति को बदलकर रख दिया गया है। अब इस योजना को बजट आधारित बना दिया गया है। मतलब, बजट के हिसाब से श्रमिकों को रोजगार मिले। इससे यह साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार इस योजना की मूल प्रकृति पर हमला करने की कोशिश कर रही है, जो कि अपने आप में एक निंदनीय कदम है।
कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अब इस योजना को बजट आधारित बना दिया गया है, जिसके तहत इसमें 60 फीसदी योगदान केंद्र और 40 फीसदी राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ऐसा करके केंद्र सरकार ने गरीबों को ठगने का काम किया है।
