शंभू सीमा को फिर से खोलने पर गतिरोध जारी रहने के बीच, जहां किसान फरवरी से डेरा डाले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा कि वे प्रदर्शनकारी किसानों के साथ और बैठकें करें ताकि उन्हें अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियां हटाने के लिए राजी किया जा सके ताकि एम्बुलेंस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों, आवश्यक सेवाओं और यात्रियों को जाने दिया जा सके।
शुरुआत में, पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ को सूचित किया कि उसके 12 अगस्त के आदेश के अनुसार दोनों राज्यों के अधिकारियों ने किसानों के साथ बैठक की, जो अवरुद्ध राजमार्ग को आंशिक रूप से फिर से खोलने पर सहमत हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों के साथ दिल्ली की ओर मार्च करने पर जोर दिया।
पीठ – जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां भी शामिल थे – ने दोनों राज्य सरकारों से कहा कि वे प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत जारी रखें और उन्हें राजमार्ग से अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियां हटाने के लिए राजी करें ताकि एम्बुलेंस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों, आवश्यक सेवाओं और यात्रियों को गुजरने की अनुमति मिल सके।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने पंजाब के महाधिवक्ता सिंह और हरियाणा के वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिंहल से कहा कि वे अगली तारीख तक किसानों के साथ वार्ता में हुई प्रगति के बारे में सूचित करें।
यह देखते हुए कि वह किसानों की शिकायतों को “हमेशा के लिए” सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए एक सप्ताह के भीतर एक बहु-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करेगी, पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से समिति के विचारार्थ किसानों से संबंधित अस्थायी मुद्दे प्रस्तुत करने को कहा।
शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार को प्रस्तावित विशेषज्ञ समिति में शामिल करने के लिए ‘गैर-राजनीतिक’ और ‘तटस्थ’ व्यक्तियों के दो-तीन अतिरिक्त नाम भी सौंपने की अनुमति दे दी। इससे पहले सिंह ने कहा कि पंजाब ने एक विशेषज्ञ का नाम सुझाया है तथा वह कुछ और नाम सौंपना चाहेगा।
पीठ ने कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकारों को शंभू सीमा पर स्थिति को और अधिक खराब न करने का 2 अगस्त को दिया गया अंतरिम आदेश जारी रहेगा। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर के लिए निर्धारित कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को पंजाब और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों के साथ-साथ पटियाला और अंबाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और दोनों जिलों के उपायुक्तों को शंभू सीमा को आंशिक रूप से खोलने के लिए एक सप्ताह के भीतर बैठक करने का आदेश दिया था।
पीठ ने कहा था, “यदि दोनों पक्ष (पंजाब और हरियाणा) इस तरह के तौर-तरीकों को हल करने में सक्षम हैं, तो उन्हें इस अदालत से किसी आदेश की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और इस तरह के समाधान को तुरंत निर्देशित किया जाना चाहिए।”
गुरुवार को पीठ को बताया गया कि किसानों से मिलने से पहले दोनों राज्यों के डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों ने शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार इस मुद्दे पर बैठक की।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली तक किसानों के मार्च की घोषणा के बाद हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे।
किसानों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने का अधिकार है, इस बात पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को पंजाब और हरियाणा की सरकारों से कहा था कि वे अंबाला के पास शंभू सीमा पर स्थिति को और न बिगाड़ें, जहां किसान फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। कोर्ट ने कहा था, “लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हां, उन्हें अपनी शिकायतें व्यक्त करने का अधिकार है। वे अपनी शिकायतें अपने स्थान पर भी व्यक्त कर सकते हैं।”
सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच “विश्वास की कमी” पर प्रकाश डालते हुए न्यायमूर्ति कांत ने कहा था कि मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है।
किसानों को “शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन” करने से रोकने के लिए “हरियाणा और पंजाब के बीच सीमा को अवैध रूप से सील करने” के पांच महीने से अधिक समय बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को हरियाणा राज्य को आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए प्रायोगिक आधार पर शंभू सीमा खोलने का निर्देश दिया था।
हरियाणा सरकार ने कहा कि संविधान के तहत कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है तथा जमीनी हकीकत, खतरे की आशंका, शांति भंग होने की संभावना और कानून के उल्लंघन का आकलन करना पूरी तरह से राज्य की जिम्मेदारी है।
