हिमाचल प्रदेश सरकार और प्राथमिक शिक्षक संघ (पीटीएफ) के बीच स्कूल परिसर प्रणाली को लेकर गतिरोध जारी है, और पीटीएफ के सदस्य ढाई महीने से अधिक समय से स्कूल शिक्षा निदेशालय के बाहर श्रृंखला अनशन कर रहे हैं।
इस विवाद की जड़ में सरकार का संपूर्ण स्कूली शिक्षा प्रणाली को, पूर्व-प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक, एक ही प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत लाने का कदम है। इस प्रणाली के तहत, एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और उससे जुड़े विद्यालयों को एक ही परिसर में समूहित किया गया है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं।
“हम प्राथमिक शिक्षकों और अन्य हितधारकों के सुझावों के लिए तैयार हैं। हालांकि, सीखने के परिणामों में सुधार के लिए सुधार आवश्यक हैं। यदि हम स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली जैसे सुधार नहीं करते हैं, तो हम निजी स्कूलों में छात्रों को खोते रहेंगे,” शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा।
सरकार के अनुसार, इस प्रणाली से समन्वय में सुधार होगा, संसाधनों का बंटवारा आसान होगा और शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई में होने वाली बाधा को रोका जा सकेगा। विद्यालय शिक्षा निदेशक आशीष कोहली कहते हैं, “यदि परिसर में स्थित किसी विद्यालय में शिक्षकों की कमी होती है, तो प्रधानाचार्य उसी परिसर से शिक्षकों को वहां भेज सकते हैं ताकि वहां पढ़ाई एक दिन के लिए भी प्रभावित न हो।”
उनका कहना है कि प्राथमिक और उच्च विद्यालय अनुभाग परंपरागत रूप से अलग-अलग कार्य करते रहे हैं, जिनमें समन्वय की कमी रही है। नई प्रणाली शिक्षकों और पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और मध्याह्न भोजन सुविधाओं जैसे संसाधनों को साझा करने की सुविधा प्रदान करके इस अंतर को पाटने का प्रयास करती है।
इस व्यवस्था से विशेष रूप से लगभग 3,300 एकल शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालयों और लगभग 150 माध्यमिक विद्यालयों को लाभ मिलता है। सरकार का कहना है कि जब एकल शिक्षक अवकाश पर होते हैं, तो आस-पास के विद्यालयों से शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित न हो। कोहली कहते हैं, “यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप भी है।”
हालांकि, पीटीएफ सरकार से इस व्यवस्था को वापस लेने की मांग कर रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि यह एक अस्थायी उपाय है जो प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने के लिए नियमित भर्ती का विकल्प नहीं बन सकता। पीटीएफ के अध्यक्ष रमेश शर्मा कहते हैं, “लगभग 6,000 जेबीटी शिक्षकों की कमी है। इन पदों को भरने के बजाय, सरकार ने एक अस्थायी व्यवस्था का सहारा लिया है।”
संघ ने उच्च कक्षाओं में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाने की उपयुक्तता पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अलग दृष्टिकोण और विशेष कौशल की आवश्यकता होती है।
प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि नई व्यवस्था से केंद्र प्रधानाध्यापकों और ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों की भूमिका कम हो गई है। उनका कहना है कि मौजूदा प्रशासनिक ढांचा ठीक से काम कर रहा था और वे बदलाव की आवश्यकता पर सवाल उठाते हैं। शर्मा पूछते हैं, “जो चीज सही चल रही है, उसे क्यों बदलना?” प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा स्कूल परिसर प्रणाली का विरोध करने के दावे के बारे में, क्योंकि इससे वे एक उच्च निगरानी प्राधिकरण के अधीन आ जाते हैं, शर्मा कहते हैं कि उन्हें किसी भी निगरानी तंत्र से कोई आपत्ति नहीं है और विभाग किसी को भी प्राथमिक विद्यालयों की निगरानी या निरीक्षण करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
हालांकि, प्रशासन ने इस नई व्यवस्था के प्रति उनके विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों सहित अन्य श्रेणियों के शिक्षकों ने वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करना स्वीकार कर लिया है। कोहली कहते हैं, “अन्य शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के अधीन काम करने में कोई समस्या नहीं है। हमें समझ नहीं आता कि केवल प्राथमिक शिक्षकों को ही क्यों परेशानी है, जबकि इस व्यवस्था से न तो उनके पदों पर और न ही उनकी पदोन्नति के अवसरों पर कोई असर पड़ रहा है।”
एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कहना है कि नई व्यवस्था से प्राथमिक विद्यालयों को विशेष रूप से लाभ होगा। “प्राथमिक शिक्षकों के अवकाश पर होने पर उच्च कक्षाओं के शिक्षक उनकी जगह ले सकते हैं। पहले की तरह अब शिक्षक की अनुपलब्धता के कारण प्राथमिक विद्यालयों को बंद नहीं करना पड़ेगा,” उन्होंने आगे कहा।
प्रधानाचार्य का कहना है कि इस प्रणाली से परिसर के भीतर छात्रों और शिक्षकों के बीच समन्वय में भी सुधार हुआ है। कम नामांकन वाले आस-पास के प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में लाया जाता है, जबकि शिक्षक भी गतिविधियों के आयोजन के लिए इन विद्यालयों का दौरा करते हैं। वे आगे कहते हैं, “इनमें से कई विद्यालयों में केवल 10 से 20 छात्र हैं, जिससे खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना मुश्किल हो जाता है। स्कूल परिसर प्रणाली उन्हें एक बड़े समूह में लाती है और उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करती है जो उन्हें पहले नहीं मिलते थे।”
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