हिमाचल प्रदेश में स्कूल छोड़ने की दर देश के सभी राज्यों में सबसे कम है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईएसई प्लस 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में प्राथमिक खंड में शून्य ड्रॉपआउट दर है, उच्च प्राथमिक खंड में 0.6 और माध्यमिक खंड में 4.9 है। देश के अधिकांश राज्यों में पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा की तुलना में ड्रॉपआउट दर बहुत कम है।
राज्य में छात्र शिक्षक अनुपात (PTR) 14 है, जो कि अधिकांश राज्यों से बेहतर है। कम PTR का मतलब है कि शिक्षक स्वस्थ व्यक्तिगत मार्गदर्शन विकसित करने में सक्षम हैं और अंतर्दृष्टि और सहायता प्रदान करने में सक्षम हैं जो कि एक बड़ी कक्षा में असंभव होगा। नई शिक्षा नीति स्कूल शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर 30:1 के PTR की सिफारिश करती है।
इस बीच, प्रति स्कूल औसत नामांकन देश में सबसे कम में से एक है। प्रति स्कूल औसत नामांकन सिर्फ 80 है, और केवल मिजोरम, मेघालय और लद्दाख में नामांकन संख्या कम है। नामांकन को देखते हुए, सरकार ने पिछले दो वर्षों में लगभग 1,100 स्कूलों को बंद या विलय कर दिया है। इससे समय के साथ औसत नामांकन में वृद्धि होगी। रिपोर्ट के अनुसार, 3,473 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। इस समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने स्कूलों के बंद होने या विलय के बाद खाली हुए कर्मचारियों को तैनात किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, लगभग सभी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं जैसे कि कार्यात्मक शौचालय, पेयजल सुविधा, पुस्तकालय, बिजली आदि मौजूद हैं। लेकिन जब कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट क्लास रूम आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने की बात आती है, तो हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्यों से बहुत पीछे है। केवल 47.5 प्रतिशत स्कूलों में कंप्यूटर सुविधा है और केवल 48.7 प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट सुविधा है।
रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कुल 17,826 सरकारी और निजी स्कूल हैं। इनमें शिक्षकों की संख्या 1,01,131 है। इन स्कूलों में 14,26,412 विद्यार्थी नामांकित हैं। कुल विद्यार्थियों में से 60.8 प्रतिशत विद्यार्थी प्राथमिक कक्षाओं में, 14 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में, 10 प्रतिशत माध्यमिक में और 15.20 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक में नामांकित हैं।
