सिरसा की सांसद कुमारी सेल्जा ने रेल मंत्रालय से आम यात्रियों, विशेषकर व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सिरसा-दिल्ली रेल मार्ग पर तुरंत एक इंटरसिटी एक्सप्रेस या वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का आग्रह किया है।
सोमवार को एक मीडिया बयान में सेल्जा ने कहा कि रेल लाइन का औपचारिक उद्घाटन 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। इस परियोजना की योजना क्षेत्र की भविष्य की जरूरतों, व्यापारिक गतिविधियों और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। उन्होंने कहा, “अब जब रेल लाइन पूरी तरह से तैयार है, तो यात्री ट्रेन सेवाएं बिना किसी देरी के शुरू होनी चाहिए।”
उन्होंने कहा कि सिरसा, हिसार और आसपास के इलाकों के व्यापारी, वेतनभोगी कर्मचारी और छात्र लंबे समय से ऐसी ट्रेन सेवा की मांग कर रहे हैं जिससे वे सुबह दिल्ली जा सकें और उसी शाम वापस लौट सकें। सेल्जा ने आगे कहा कि मौजूदा ट्रेनों का समय दैनिक यात्रा की जरूरतों को पूरा नहीं करता है।
उन्होंने कहा, “अगर इस रूट पर इंटरसिटी एक्सप्रेस या वंदे भारत जैसी तेज और आधुनिक ट्रेन शुरू की जाए, तो इससे यात्रा आसान हो जाएगी और क्षेत्र में व्यापार, आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।” उन्होंने आगे कहा कि बेहतर रेल संपर्क क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।
घग्गर क्षेत्र में बढ़ती बीमारियों को लेकर चिंता सेल्जा ने सिरसा जिले में घग्गर नदी के किनारे बसे 50 से अधिक गांवों में कैंसर, गुर्दे की बीमारियों और त्वचा रोगों के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 2022 में किए गए एक सर्वेक्षण में सैकड़ों मरीजों की पहचान की गई थी, लेकिन तब से नियमित स्वास्थ्य जांच या स्थायी उपचार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सेल्जा ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाया है और केंद्र सरकार को कई बार पत्र लिखकर प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य, पेयजल और पर्यावरण से संबंधित जोखिमों को उजागर किया है। उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं,” और सवाल उठाया कि क्या भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के लिए जन स्वास्थ्य प्राथमिकता है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, नियमित चिकित्सा जांच और स्थायी उपचार सुविधाओं की तत्काल व्यवस्था करने की मांग की, और कहा कि यह मुद्दा लाखों लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।
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