बाढ़ से तबाह पंजाब में राहत कार्यों के लिए ज़रूरी संसाधन जुटाने के लिए पंजाब के राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ़ 16 महीने बाकी हैं, ऐसे में हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, और उम्मीद कर रही है कि 2027 की शुरुआत में जब मतदाता वोट देंगे, तो उन्हें याद रहेगा कि इन राजनीतिक दलों ने इस दौरान क्या किया।
पंजाब की खस्ताहाल वित्तीय स्थिति, जिसका कर्ज़-जीएसडीपी अनुपात देश में सबसे ज़्यादा है, का मतलब है कि सरकार उन लोगों की मदद के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रही है, जिन्होंने न सिर्फ़ अपने प्रियजनों और दुधारू पशुओं को खोया है, बल्कि क्षतिग्रस्त घरों में भी लौट आए हैं। बाढ़ के पानी से आई गाद से पाँच लाख एकड़ कृषि योग्य ज़मीन ढक गई है, जिससे आने वाला साल काफ़ी निराशाजनक लग रहा है, क्योंकि हज़ारों किसानों ने धान की फ़सल खो दी है और अगली गेहूँ की फ़सल भी बर्बाद होने की आशंका है। इस गाद को हटाने में महीनों लगेंगे।
शायद बाढ़ के लिए सबसे महत्वाकांक्षी पहल सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी द्वारा नव निर्मित कोष, रंगला पंजाब विकास कोष है, जिसके बारे में पार्टी को उम्मीद है कि बाढ़ के बीते दिनों की याद बन जाने के बाद भी यह लंबे समय तक जमीन पर दिखाई देगा।
पीएम केयर्स की तर्ज पर बनाए गए इस फंड में शुरुआत के कुछ ही दिनों में लगभग 1,500 लोगों ने योगदान दिया है। इसका कोई ऑडिट नहीं होगा; प्रवासी भारतीयों से प्राप्त धनराशि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) से मुक्त होगी, जबकि कॉर्पोरेट्स से प्राप्त धनराशि को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) में उनके योगदान का हिस्सा माना जाएगा। विभिन्न जिलों के उपायुक्त व्यावसायिक घरानों को पत्र लिखकर अपने खजाने खोलने का आग्रह कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल ने अपने मंत्रियों, सांसदों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को दान सुनिश्चित करने का काम सौंपा है। कहा जा रहा है कि इन नेताओं का राजनीतिक ग्राफ इन फंडों को जुटाने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। शीर्ष नेता पहले से ही योजना बना रहे हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। कई विधायक जिन्होंने बचाव और राहत कार्यों में उल्लेखनीय काम किया है, अब पा रहे हैं कि उनके साथी विधायकों ने रंगला पंजाब फंड के लिए ज़्यादा पैसा जुटाया है। प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है।
भाजपा, केंद्र और अन्य राज्यों, जहां वह सत्ता में है, से प्राप्त अंतहीन नकदी भंडार के साथ, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री ला रही है, जैसा कि द ट्रिब्यून की कहानियों में उल्लेख किया गया है – राशन की बोरियों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं, जिससे संबंध स्पष्ट हो जाता है।
भाजपा शासित केंद्र सरकार राहत कार्यों में मदद के लिए जल्द ही 600 करोड़ रुपये का रियायती ऋण स्वीकृत कर सकती है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 240 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, जबकि ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, क्षतिग्रस्त स्कूली बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण के लिए समग्र शिक्षा अभियान; और गाँवों में पेयजल सुविधा में सुधार और नए बोरवेल बनाने में मदद करने वाली अन्य योजनाओं जैसी कई केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के तहत अतिरिक्त आवंटन की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है।
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