शिमला के डीसी ने घटिया गुणवत्ता का राशन मुहैया कराने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

सोमवार को जिला स्तरीय लोक वितरण प्रणाली समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त (डीसी) अनुपम कश्यप ने कहा कि जिले में लोगों को घटिया गुणवत्ता का राशन मुहैया कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लोगों को अच्छी गुणवत्ता का राशन उपलब्ध कराया जाए।

कश्यप ने कहा कि उचित भंडारण की कमी के कारण खाद्य पदार्थ अक्सर खराब हो जाते हैं, इसलिए डिपो धारकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को ऐसे खाद्य पदार्थ न दिए जाएं। उन्होंने आगे कहा, “यदि ऐसी कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो विभाग को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।”

उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उचित मूल्य की दुकानों में खाद्य पदार्थों का भंडारण उपयुक्त स्थानों पर किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राशन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

उपायुक्त को सूचित किया गया कि जिले में 627 उचित मूल्य की दुकानों (सहकारी समितियों की 348, व्यक्तियों की 234, खाद्य आपूर्ति निगम की 41 और महिला संघों और ग्राम पंचायतों की दो-दो दुकानें) के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्हें यह भी बताया गया कि दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक जिले में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को लगभग 5,525 क्विंटल चीनी, 32,456 क्विंटल चावल, 57,648 क्विंटल गेहूं का आटा, 8,251 क्विंटल दालें, 2,260 क्विंटल आयोडीन युक्त नमक और 5,12,038 लीटर खाद्य तेल उपलब्ध कराया गया। इस अवधि के दौरान 1,362 निरीक्षण किए गए और पांच दुकानों में अनियमितताएं पाई गईं, जिन पर कुल 5,910 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, होटलों और ढाबों से तीन घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के उपयोग के लिए 9,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।