शिमला नगर निगम ने स्थानीय निवासियों के लिए शहर की स्ट्रीट वेंडिंग नीति पर अपने सुझाव देने की समय सीमा 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। मूल रूप से 3 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई इस समय सीमा का उद्देश्य नीति के संबंध में जनता से अधिक इनपुट प्राप्त करना है, जिसे वर्तमान में निगम द्वारा तैयार किया जा रहा है।
नगर आयुक्त भूपिंदर कुमार अत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नीति समुदाय की जरूरतों को प्रतिबिंबित करने के लिए जनता के सुझाव और आपत्तियां एकत्र करना महत्वपूर्ण है। नीति के उपनियमों को आकार देने के लक्ष्य के साथ, ईमेल और पत्रों के माध्यम से प्रतिदिन सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं।
नीति के एक हिस्से के रूप में, इस साल की शुरुआत में शहर भर में वेंडिंग और नॉन-वेंडिंग ज़ोन की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। स्ट्रीट वेंडर्स को केवल निर्दिष्ट वेंडिंग ज़ोन में ही स्टॉल लगाने की अनुमति होगी, जबकि नॉन-वेंडिंग ज़ोन में या बिना उचित लाइसेंस के काम करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पंजीकृत विक्रेताओं को चिह्नित स्थान आवंटित किए जाएंगे, जिन्हें नीली रेखाओं से पहचाना जाएगा, और उनके पंजीकरण विवरण और तस्वीरें स्टॉल पर प्रदर्शित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, प्रति परिवार केवल एक व्यक्ति को काम करने का लाइसेंस दिया जाएगा।
शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने निगम को 30 दिसंबर तक नीति को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगस्त में शिमला के मेयर की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक हुई थी, जिसमें विक्रेताओं की संख्या और वेंडिंग के लिए चिन्हित क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी। नगर निगम और राज्य सरकार दोनों ही राज्य भर में नीति के कार्यान्वयन के लिए जनता से सुझाव मांग रहे हैं।
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