शिमला, 27 जुलाई शिमला नगर निगम ने अनधिकृत तरीके से चल रहे पेइंग गेस्ट, होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएनबी) आवासों के पंजीकरण के लिए एक महीने का समय दिया है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, उनके संज्ञान में आया है कि शहर में कई लोग अवैध रूप से पेइंग गेस्ट चला रहे हैं। ये संचालक वाणिज्यिक गतिविधियों को अंजाम देते हुए घरेलू दरों पर पानी, कचरा संग्रहण शुल्क और संपत्ति कर का भुगतान कर रहे हैं।
अनुमान है कि निगम के अधिकार क्षेत्र में करीब 500 पेइंग गेस्ट, बीएनबी और होम स्टे अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में, निगम के साथ पंजीकृत केवल 57 पेइंग गेस्ट, होम स्टे और बीएनबी हैं, जिन्हें कचरा संग्रहण और जल आपूर्ति बिल वाणिज्यिक दरों पर जारी किए जाते हैं।
नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि जो लोग अवैध रूप से पेइंग गेस्ट और होम स्टे चला रहे हैं, उन्हें अब से व्यावसायिक दरों पर पानी और कचरा संग्रहण बिल जारी किए जाएंगे।
उन्होंने कहा, ‘अगर वे तय समय में अपना पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’ नगर निगम की मासिक हाउस मीटिंग के दौरान कंगनाधर वार्ड के पार्षद राम रतन ने यह मामला उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि शहर भर में कई लोग अवैध रूप से पेइंग गेस्ट चला रहे हैं।