शिपकी ला: सुक्खू के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर चर्चा चल रही है

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से शिपकी ला के माध्यम से चीन के साथ व्यापार पुनः शुरू करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री आज शिमला जिले के रामपुर में चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा, “मैंने शिपकी ला से सीमा पर्यटन की शुरुआत की। इसके परिणामस्वरूप, चीन सीमा पर स्थित इस दर्रे पर 70,000 से अधिक पर्यटक आ चुके हैं।” मुख्यमंत्री ने रामपुर बुशहर में 53.96 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।

सुखू ने कहा कि शिपकी ला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए विचार-विमर्श चल रहा है। उन्होंने कहा, “रामपुर बुशहर-पूह से शिपकी ला तक मौजूदा सड़क के साथ तीर्थयात्रा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करना आसान होगा।”

उन्होंने कहा, “लवी मेला न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि भारत और तिब्बत के बीच सदियों पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों का भी एक उदाहरण है। यह सदियों पुराना मेला व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोक परंपराओं के संरक्षण का माध्यम बना हुआ है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में सुधार ला रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में हिमाचल प्रदेश ने पाँचवाँ स्थान प्राप्त कर लिया है, जबकि पिछली भाजपा सरकार के दौरान यह 21वें स्थान पर था।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आईजीएमसी, शिमला और चम्याणा में छह महीने के भीतर आधुनिक उपकरण उपलब्ध करा दिए जाएँगे। उन्होंने कहा, “पड़ोसी राज्यों में अभी तक सरकारी क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा नहीं है। हिमाचल प्रदेश ने चम्याणा और कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में इसे शुरू करके इस दिशा में पहल की है।”

सुखू ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “अगर केंद्र सरकार अनुमति दे, तो हम हर भूमिहीन परिवार को एक बीघा ज़मीन देने को तैयार हैं। हमने केंद्र से आग्रह किया है कि आपदा के कारण अपनी ज़मीन गँवाने वाले परिवारों को वन भूमि पर पुनर्वास की अनुमति दी जाए।”

उन्होंने बताया कि इस साल मानसून के दौरान, लगभग 4,000 आपदा प्रभावित परिवारों को उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए 81 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। राज्य सरकार ने 2024 में रामपुर के पास समेज में आई आपदा से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का भी वादा किया है।