नई दिल्ली, 3 दिसंबर । संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्तापक्ष से लेकर विपक्ष की तरफ से अलग-अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं।
इस बीच, गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में यह मुद्दा उठाया कि राज्य सरकार (झारखंड सरकार) की ‘अबुआ आवास योजना’ में मनरेगा का पैसा भी जाता है।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा का पैसा लेबर कंपोनेंट के आधार पर जाता है। मुझे लगता है कि शायद भारत सरकार की तरफ से उसे इजाजत मिली हुई है। दुबे ने सवाल किया, राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना में क्या मनरेगा का फंड जाता है? क्या इसकी इजाजत है? अगर इजाजत है, तो बताएं, अगर इजाजत नहीं है, तो आपने क्या कार्रवाई की। ये मैं जानना चाहता हूं।”
निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देने के लिए मंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े हो गए।
उन्होंने कहा, “मनरेगा का पैसा मजदूरों को मजदूरी देने के लिए है और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी उस परिवार के सदस्य, जिसका मकान बनता है, उसे मजदूरी दी जा सकती है।”
उन्होंने कहा, “अगर ‘अबुआ आवास योजना’ में यह पैसा गया है, तो हम इसकी जांच कराएंगे। अगर इस धन का दुरुपयोग हुआ है, तो निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे।”
बता दें कि ‘अबुआ आवास योजना’ की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा 15 अगस्त 2023 को की गई थी।
इस योजना के तहत झारखंड में उन गरीब परिवार को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित रह गए थे। झारखंड सरकार ने अब ऐसे गरीबों को चिन्हित कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के मकसद से यह योजना शुरू की है।
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