केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर, आधुनिक और समृद्ध बनाने के लिए लगातार और निर्णायक कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें देशभर के कृषि मंत्रियों और दिल्ली सरकार के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी “विकसित कृषि संकल्प अभियान” के लिए तैयारियों की समीक्षा करना और समन्वय सुनिश्चित करना था।
यह देशव्यापी अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक चलाया जाएगा, जिसका लक्ष्य आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक ज्ञान और केंद्र तथा राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना है। यह अभियान “लैब टू लैंड” और “विकसित भारत 2047” की सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
दिल्ली में यह अभियान 87 गांवों को कवर करेगा और इसमें 36 कार्यक्रम शामिल होंगे। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने इस पहल को पूरा समर्थन देते हुए कहा, “खरीफ फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए दिल्ली में केंद्र और दिल्ली सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।”
इन कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना के तहत प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।”
कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए, जिनमें किसानों तक पहुंच बढ़ाना और खरीफ फसल प्रबंधन और उत्पादकता बढ़ाने के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है।
यह राष्ट्रव्यापी अभियान देश के 723 जिलों के 65,000 से अधिक गांवों में चलाया जाएगा, जिसमें 1.30 करोड़ से अधिक किसान सीधे तौर पर जुड़ेंगे। आईसीएआर, कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय और नवाचार-केंद्रित संस्थानों के वैज्ञानिक एक टीम के रूप में एकजुट होकर उन्नत कृषि और समृद्ध किसानों के लक्ष्य की दिशा में काम करेंगे।
“एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम” की भावना को दोहराते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के दौरान कहा, “यह कार्यक्रम महज औपचारिकता नहीं है, यह किसानों के जीवन में समृद्धि लाने का एक बड़ा प्रयास है। यह अभियान ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास’ की भावना को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य कृषि परिदृश्य और किसानों की नियति को बदलना है। यह कृषि में चमत्कार करेगा, किसानों की किस्मत और क्षेत्र की सूरत दोनों बदल देगा।” उन्होंने सभी से इस क्रांतिकारी अभियान में शामिल होने और विकसित भारत के लिए विकसित कृषि के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया।
बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों और अधिकारियों ने अभियान की संरचना पर अपने सुझाव दिए और केंद्रीय मंत्री ने उन्हें शामिल करने का आश्वासन दिया। इस अभियान को अधिक जन-केंद्रित, प्रभावशाली और समावेशी बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया गया।
