हिमाचल प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की कमी, आठ ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया

शिमला, 10 जुलाई हिमाचल प्रदेश में 153 कैडर क्षमता के मुकाबले 119 आईएएस अधिकारी सेवारत हैं। 119 आईएएस अधिकारियों में से आठ ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य सरकार से अनुमति के लिए आवेदन किया है।

राज्य सरकार आईएएस अधिकारियों की कमी से जूझ रही है, क्योंकि कई नौकरशाहों के पास चार या उससे अधिक विभागों का प्रभार है। अगले एक साल में छह आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बड़े प्रशासनिक फेरबदल की उम्मीद है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के इच्छुक आठ आईएएस अधिकारियों के आवेदन हैं: अमनदीप गर्ग, प्रधान सचिव (कार्मिक और वन); मनीष गर्ग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी; आशुतोष गर्ग, विशेष सचिव (कार्मिक); रोहन ठाकुर, प्रबंध निदेशक, एचआरटीसी; मानसी सहाय ठाकुर, निदेशक, पर्यटन और नागरिक उड्डयन; यूनुस, प्रधान सचिव (आबकारी और कराधान); प्रीतायु मंडल, सचिव, ग्रामीण विकास; और ए शैनामोल।

कुछ आईएएस अधिकारी, जिनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति समाप्त हो चुकी है या पूरी होने वाली है, राज्य में वापस लौटने के लिए अनिच्छुक हैं। कुछ ने पहले ही सेवा विस्तार का लाभ उठा लिया है और निकट भविष्य में उनके राज्य में लौटने की संभावना नहीं है। इसके अलावा, हिमाचल कैडर के कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इस साल के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इनमें निशा सिंह (1987 बैच) शामिल हैं, जो हिमाचल सरकार की सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं, जो 30 नवंबर, 2024 को सेवानिवृत्त होने वाली हैं, जबकि अली रजा रिजवी (1988 बैच), जो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं, 31 जुलाई, 2024 को सेवानिवृत्त होंगे।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव पद पर तैनात के संजय मूर्ति 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। 1990 बैच के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त होंगे।

कुछ लोग राज्य सरकार में काम करके खुश नहीं हैं कई अधिकारी पारिवारिक कारणों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए इच्छुक हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो राज्य सरकार में काम करने से खुश नहीं हैं और केंद्र में बेहतर अवसरों की तलाश कर रहे हैं। – नौकरशाह