भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण के लिए दैनिक बुलेटिन जारी किया है। बुलेटिन में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता-विशिष्ट गणना प्रपत्रों (ईएफ) के वितरण और डिजिटलीकरण में लगभग पूर्ण प्रगति की सूचना दी गई। 4 नवंबर से शुरू हुआ गणना चरण 11 दिसंबर तक चलेगा।
भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, लक्षद्वीप, राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा में 100 प्रतिशत के साथ ईएफ के वितरण में पूर्ण कवरेज दर्ज किया गया है।
लक्षद्वीप ने भी सभी 57,813 फॉर्मों (100 प्रतिशत) का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया है, जबकि राजस्थान ने 5,46,56,215 फॉर्मों में से 5,46,50,355 फॉर्मों का डिजिटलीकरण कर लिया है, जो 99.99 प्रतिशत डिजिटलीकरण है।
गोवा ने 11,80,138 फॉर्मों का डिजिटलीकरण किया है, जो उसके कुल हिस्से का 99.59 प्रतिशत है।
बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ ने 99.97 प्रतिशत फॉर्म वितरित किए हैं। पश्चिम बंगाल ने 7,60,44,145 फॉर्म (99.23 प्रतिशत) का डिजिटलीकरण किया है, जबकि छत्तीसगढ़ ने 2,10,66,785 फॉर्म (99.23 प्रतिशत) का डिजिटलीकरण किया है।
मध्य प्रदेश ने अपने 99.97 प्रतिशत फॉर्म वितरित किए हैं और 5,68,21,633 फॉर्म का डिजिटलीकरण पूरा किया है, जो 98.98 प्रतिशत है।
6.41 करोड़ से अधिक मतदाताओं वाले तमिलनाडु में 99.81 प्रतिशत फॉर्म वितरित और 98.23 प्रतिशत डिजिटलीकरण हुआ है।
गुजरात में 99.92 प्रतिशत वितरण और 96.60 प्रतिशत डिजिटलीकरण हुआ है, जबकि केरल में 99.49 प्रतिशत वितरण और 95.27 प्रतिशत डिजिटलीकरण हुआ है।
सबसे ज्यादा 15.44 करोड़ मतदाताओं वाले उत्तर प्रदेश में 99.91 प्रतिशत फार्म वितरित किए हैं तथा 14,20,43,814 फार्मों का डिजिटलीकरण किया है, जो 91.98 प्रतिशत प्रगति है। हालांकि, यह सूचीबद्ध प्रमुख राज्यों में सबसे कम डिजिटलीकरण दर है।
बुलेटिन में शामिल सभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 50,92,54,353 फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जो 99.90 प्रतिशत कवरेज को दर्शाता है, जबकि 49,18,10,732 फॉर्म डिजिटलीकरण से गुजर चुके हैं, जो 96.48 प्रतिशत पूरा होने का संकेत है।
चुनाव आयोग ने बताया कि राजस्थान के आंकड़ों में 193-अंता विधानसभा क्षेत्र शामिल नहीं है, जहां उपचुनाव के कारण संशोधन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। अंता में गणना 8 दिसंबर से शुरू होगी। आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए अतिरिक्त बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त करने का भी आग्रह किया है।
