जिला सरपंच संघ के अंतर्गत आने वाले सरपंचों ने सोमवार को जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर एमजीएनआरईजीए कानून में बदलाव का विरोध किया और विकास संबंधी कई मांगें रखीं। जिला अध्यक्ष जसकरण सिंह कांग के नेतृत्व में सरपंचों ने मुख्य आयुक्त सुभाष चंद्र को ज्ञापन सौंपा, जो उपायुक्त को संबोधित था। कांग ने कहा कि सरकार ने ग्राम सभा की बैठकों में 40 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी है, लेकिन ग्रामीण इतनी संख्या में भाग नहीं ले रहे हैं। उन्होंने सरकार से पूर्व नीति को बहाल करने का आग्रह किया ताकि ग्राम विकास कार्य प्रभावी ढंग से किए जा सकें।
सरपंचों ने ईंट, आरसीसी पाइप, पत्थर और सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री के लिए डीसी दरों में वृद्धि की मांग की, उनका कहना था कि आधिकारिक दरें मौजूदा बाजार कीमतों से काफी कम हैं। उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) से धनराशि जारी नहीं की गई है, जिससे विकास कार्यों पर असर पड़ा है। संगठन ने एमजीएनआरईजीए के तहत कच्चे कामों को बंद किए जाने का भी विरोध किया और इन कामों को फिर से शुरू करने की मांग की।
ओधन, मलिकपुरा, चखेरियां, मिथरी, जलालाना, कलांवाली और आनंदगढ़ सहित कई गांवों के सरपंच और प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
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