सिरसा, 1 जून चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी (सीडीएलयू) में सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट आधारित और पार्ट-टाइम शिक्षक महीनों से समय पर वेतन न मिलने की शिकायत कर रहे हैं। कुलपति अजमेर मलिक ने दावा किया कि देरी इन शिक्षकों द्वारा फाइल जमा करने में देरी के कारण हुई है, न कि प्रशासन की किसी गलती के कारण। उन्होंने दावा किया कि सभी का वेतन समय पर मिल गया है।
सीडीएलयू में करीब 110 पार्ट टाइम शिक्षक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इन शिक्षकों को जनवरी का वेतन 19 फरवरी को, फरवरी का 22 मार्च को, मार्च का 24 अप्रैल को और अप्रैल का 29 मई को मिला था। अब, उन्होंने दावा किया है कि सत्र समाप्त होने के कारण उन्हें 1 मई से 21 जुलाई तक कोई वेतन नहीं मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, सहायक प्रोफेसरों (अनुबंध) को जनवरी का वेतन 13 फरवरी को, फरवरी का वेतन 29 मार्च को, मार्च का वेतन 12 अप्रैल को और अप्रैल का वेतन 13 मई को मिला। सीडीएलयू द्वारा 19 जनवरी, 2021 को जारी एक अधिसूचना के बावजूद, जिसमें कहा गया था कि सहायक प्रोफेसरों (अनुबंध) को हर महीने की 10 तारीख तक उनका वेतन मिल जाना चाहिए, वेतन समय पर वितरित नहीं किया गया।
विधि विभाग के एक अंशकालिक प्रोफेसर ने कहा कि उनका वेतन कभी भी 20 तारीख से पहले उनके खातों में जमा नहीं होता है और अक्सर इसमें और भी देरी हो जाती है। अंशकालिक शिक्षकों के लिए वेतन फाइल प्रक्रिया इतनी लंबी है कि यह 15 से 18 विभागों से होकर गुजरती है, जिसके लिए हर महीने व्यापक सत्यापन की आवश्यकता होती है। हालांकि, शिक्षक ने दावा किया कि नियमित प्रोफेसरों का वेतन हर महीने की 10 तारीख से पहले उनके खातों में जमा हो जाता है।
अंग्रेजी विभाग के एक अंशकालिक शिक्षक ने कहा कि भले ही वे महीने की 5 तारीख तक अपनी फाइल जमा कर दें, लेकिन उन्हें वेतन 15-20 दिन बाद ही मिलता है। उन्होंने कहा कि हर महीने 15-20 दिन तक वेतन में देरी की चिंता करने से उनकी प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता प्रभावित होती है। कई शिक्षक अपने घर चलाने के लिए पूरी तरह से इस वेतन पर निर्भर रहते हैं, जिससे उन्हें हर महीने काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
इस पर कुलपति अजमेर मलिक ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन कभी भी किसी कर्मचारी या शिक्षक के वेतन में देरी नहीं करता। यह देरी विभिन्न विभागों से फाइलों के देरी से आने के कारण हुई। डॉ. मलिक ने सुझाव दिया कि कुछ व्यक्तियों को शिकायत हो सकती है क्योंकि उन्हें कक्षाएं लेने के लिए कहा गया था, लेकिन अन्यथा सभी शिक्षकों को समय पर वेतन मिलता है। उन्होंने बताया कि उपस्थिति और छुट्टी जैसे मुद्दे अक्सर विभागों की फाइल जमा करने में देरी का कारण बनते हैं, लेकिन फाइलों को उसी दिन संसाधित किया जाता है।
विधि विभाग के एचओडी मुकेश गर्ग ने कहा कि देरी अध्यक्ष की ओर से किसी समस्या के कारण नहीं हुई। उन्होंने माना कि कुछ अंशकालिक शिक्षकों ने अपने बिल जमा करने में देरी की, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान में देरी हुई। उन्होंने बताया कि किसी विशेष विभाग में काम करने वाले सभी अंशकालिक शिक्षकों के लिए एक ही वेतन फ़ाइल तैयार की जाती है। इसलिए, जब तक सभी वेतन बिल जमा नहीं हो जाते, तब तक फ़ाइल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षक अपने बिल समय पर जमा करते हैं, जबकि अन्य नहीं करते हैं।
