हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाते हुए सोनीपत पुलिस कमिश्नर नाज़नीन भसीन का तबादला कर दिया है और उनकी जगह एडीजीपी ममता सिंह को कमिश्नरेट का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। यह फैसला उन आरोपों के मद्देनजर लिया गया है, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कमिश्नर भसीन हरियाणा राज्य महिला आयोग (एचएससीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेणु भाटिया को गुरुवार को राई में अशोका यूनिवर्सिटी के आधिकारिक दौरे के दौरान आवश्यक पुलिस एस्कॉर्ट मुहैया कराने में विफल रहीं।
एचएससीडब्ल्यू प्रमुख रेणु भाटिया ने कहा कि पुलिस ने अग्रिम सूचना के बावजूद प्रोटोकॉल की अनदेखी की
महिला आयोग की प्रमुख, पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत की हालिया सैन्य प्रतिक्रिया ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के संबंध में सोशल मीडिया पर सहायक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद द्वारा की गई टिप्पणी की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय गई थीं।
भाटिया के अनुसार, आयोग की टीम को राई के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में दो घंटे से ज़्यादा समय तक पुलिस एस्कॉर्ट का इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन वह कभी नहीं पहुंची। उन्होंने ट्रिब्यून को बताया, “आयोग किसी निजी दौरे पर नहीं बल्कि एक संवेदनशील मुद्दे की जांच करने आया था। पुलिस को सूचना दिए जाने के बावजूद एस्कॉर्ट मुहैया नहीं कराया गया।”
भाटिया ने आगे कहा कि पुलिस महानिदेशक, सोनीपत पुलिस आयुक्त और उपायुक्त को अग्रिम सूचना भेजकर अनुरोध किया गया था कि सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) और महिला पुलिस स्टेशन की एसएचओ उपस्थित रहें और यात्रा के लिए सुरक्षा एस्कॉर्ट प्रदान करें।
भाटिया ने कहा, “एसएचओ रेस्ट हाउस तो पहुंच गईं, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए छोड़ दिया कि उन्हें हमारे साथ यूनिवर्सिटी जाने का कोई आदेश नहीं है। एसीपी तो आए ही नहीं।” “मैंने कमिश्नर को फोन किया, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। यह एक गंभीर मुद्दा था, इसलिए मैंने सरकार में उच्च अधिकारियों से बात की, जिसके बाद कमिश्नर का तबादला कर दिया गया।”
कई प्रयासों के बावजूद, कमिश्नर नाज़नीन भसीन से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने इस तबादले को नियमित प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा बताया।
यह मामला भारत के सैन्य अभियान के बारे में सहायक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद द्वारा कथित तौर पर दिए गए बयानों पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेने से उपजा है। ये टिप्पणियां सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं, जिसके बाद आयोग ने जांच शुरू की।
