राज्य सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र को 61.87 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने चालू वर्ष की तुलना में अगले वित्तीय वर्ष के लिए 21 करोड़ रुपये अधिक मांगे हैं। एक अधिकारी ने बताया, “यह राशि राज्य में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए खर्च की जाएगी।”
एमआईडीएच बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें फल, सब्जियां, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे आदि शामिल हैं। राज्य सरकार की ओर से केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में अनुसंधान के लिए 81.47 लाख रुपये, वृक्षारोपण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तय किया गया है। राज्य सरकार ने फल प्रसंस्करण इकाइयों के लिए भी 5 करोड़ रुपये मांगे हैं।
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