गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण जुटाने का फैसला किया है, जो दिसंबर तक समाप्त होने वाली 6,300 करोड़ रुपये की व्यापक उधार सीमा का हिस्सा है। 15 साल की अवधि वाले इस ऋण को 13 नवंबर, 2029 तक चुकाया जाना है। ऐसा कहा जाता है कि यह राज्य की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। हालांकि, वित्तीय बोझ बहुत अधिक है, खासकर तब जब सरकार वेतन और पेंशन के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये की अपनी मासिक देनदारियों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है।
राज्य की मुश्किलें राजस्व स्रोतों में भारी गिरावट के कारण और भी बढ़ गई हैं, खास तौर पर केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी आवंटन में कमी और अगले साल से राजस्व घाटा अनुदान में अपेक्षित कमी के कारण। इसके अलावा, हिमाचल सरकार पिछले साल मानसून के कारण आई आपदा के लिए केंद्र से 9,020 करोड़ रुपये की आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) सहायता जारी होने का इंतजार कर रही है।
संकट से निपटने के प्रयास में सरकार ने वेतन और पेंशन भुगतान में देरी का भी सहारा लिया है। हालांकि, दिवाली के मद्देनजर अक्टूबर का भुगतान जल्दी जारी कर दिया गया।
