पिछले कुछ वर्षों में आवारा पशुओं के आतंक के कारण किसानों द्वारा अपनी ज़मीनें छोड़ देने से राज्य में सैकड़ों एकड़ ज़मीन बंजर हो गई है। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए अभी तक कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। एक के बाद एक आई सरकारों ने इस गंभीर समस्या से निपटने में तत्परता नहीं दिखाई है।
हज़ारों जानवर आजकल किसानों के खेतों, गलियों, सड़कों और राजमार्गों पर घूमते देखे जा सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि राज्य में हर साल आवारा जानवर और बंदर 1,500 से 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की फसलें बर्बाद कर देते हैं।
पालमपुर और आसपास के इलाकों के किसानों ने द ट्रिब्यून को बताया कि आवारा जानवर एक बड़ी समस्या बन गए हैं, जिससे उन्हें चौबीसों घंटे अपनी फसलों की रखवाली करनी पड़ती है। उन्होंने दावा किया कि वे पिछले तीन सालों से आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री और उपायुक्तों को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
इस बीच, राज्य में आवारा पशुओं की संख्या पिछले तीन वर्षों में चार गुना बढ़ गई है। दिलचस्प बात यह है कि द ट्रिब्यून ने पाया कि हिमाचल प्रदेश सरकार शराब की हर बोतल की बिक्री पर 10 रुपये का “गाय उपकर” वसूल रही है, जिससे पिछले दो वर्षों में 100 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस उपकर को लगाने का मुख्य उद्देश्य आवारा पशुओं के पुनर्वास और किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए धन का उपयोग करना था।
हालांकि, राजस्व प्राप्ति के बावजूद, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और हजारों आवारा पशु राज्य में घूमते रहते हैं, जिससे सड़क सुरक्षा को खतरा पैदा होता है – राजमार्गों पर आवारा पशुओं से जुड़ी दुर्घटनाओं में एक दर्जन लोगों की जान जा चुकी है।
