सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के उस कथित बयान को उठाया गया था कि अदालत ने आवारा कुत्तों को खत्म करने के लिए “खुली छूट” दे दी है।
“क्या मुख्यमंत्री के बयान देने मात्र से हमें अपना आदेश बदलना होगा…?” न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा से यह बात तब कही जब उन्होंने एनजीओ ‘एनिमल्स आर पीपल टू’ की ओर से तत्काल सुनवाई के लिए इस मामले का जिक्र किया।
अदालत ने याचिकाकर्ता को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील करने को कहा। “उच्च न्यायालयों को आदेश का कड़ाई से पालन करना होगा। हमने आपको बताया था कि मामला उच्च न्यायालय को सौंपा गया है। जाइए और उच्च न्यायालय से अनुरोध कीजिए,” पीठ ने मिश्रा से कहा, जिन्होंने आरोप लगाया था कि शीर्ष अदालत के आदेश के बाद आवारा कुत्तों को मारा जा रहा है।
वकील ने आरोप लगाया कि आवारा कुत्तों के मामले में शीर्ष अदालत के 19 मई के आदेश के बाद, मान ने कथित तौर पर ट्वीट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने “आवारा कुत्तों को मारने की खुली छूट दे दी है”।
“माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, पंजाब सरकार कल से एक व्यापक अभियान शुरू करेगी जिसका उद्देश्य उन आवारा और खतरनाक कुत्तों को खत्म करना है जो बच्चों और राहगीरों के जीवन को खतरे में डालते हैं… सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद,” मान ने कथित तौर पर कहा था।
हालांकि, मान के कथित बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, गैर सरकारी संगठन ने शीर्ष अदालत से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि कुत्तों को इच्छामृत्यु केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में और पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 के अनुसार ही दी जा सकती है, वह भी योग्य विशेषज्ञों द्वारा उचित सत्यापन के बाद, और यह कि उसके निर्देशों का उद्देश्य कभी भी आवारा कुत्तों के अंधाधुंध वध या जहर या अन्य माध्यमों से गैर-न्यायिक हत्या को अधिकृत करना नहीं था।
एनजीओ ने यह भी मांग की कि पीठ सभी राज्य पुलिस महानिदेशकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दे कि शीर्ष अदालत के आदेश को लागू करने के नाम पर किसी भी कुत्ते को गैरकानूनी रूप से मारा, जहर दिया या किसी अन्य प्रकार से नुकसान न पहुंचाया जाए।
भारत भर में आवारा कुत्तों के काटने/हमलों की घटनाएं “चिंताजनक आवृत्ति और गंभीरता” के साथ जारी रहने के मद्देनजर, सर्वोच्च न्यायालय ने 19 मई को पहली बार मानव जीवन के खतरे को कम करने के लिए रेबीज से ग्रसित, असाध्य रूप से बीमार या स्पष्ट रूप से खतरनाक आवारा कुत्तों के लिए इच्छामृत्यु की अनुमति दी।
हालांकि, इसने यह स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी कार्रवाई केवल पशु चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन के बाद और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 और अन्य लागू वैधानिक प्रोटोकॉल के प्रावधानों के सख्त अनुपालन में ही की जा सकती है।
पीठ ने 7 नवंबर, 2025 के अपने निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अस्पतालों, बस स्टैंडों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीकाकरण/नसबंदी के बाद उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
अदालत ने कहा, “यह अदालत देश के विभिन्न हिस्सों से उभर रही उन बेहद परेशान करने वाली जमीनी हकीकतों से अनभिज्ञ नहीं रह सकती, जहां छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर हमले हुए हैं, आम नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित रह गए हैं, और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय यात्री भी ऐसी घटनाओं का शिकार हुए हैं।”
इसने पिछले साल नवंबर में आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर एक मामले में जारी किए गए अपने निर्देशों में संशोधन की मांग करने वाले आवेदनों को खारिज कर दिया था।
यह मानते हुए कि आवारा कुत्तों को उनकी प्रकृति और उपयोग की परवाह किए बिना सभी श्रेणियों के स्थानों पर कब्जा करने का “अविभाज्य या पूर्ण अधिकार” नहीं है, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों के मानवीय प्रबंधन के लिए वैधानिक ढांचे की व्याख्या संवेदनशील संस्थागत स्थानों में कब्जे का शाश्वत अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं की जा सकती है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पशु जन्म नियंत्रण ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाने का आदेश देते हुए, इसमें कहा गया है कि निर्देशों का पालन करने में विफल रहने वाले दोषी अधिकारियों पर अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
“अनुच्छेद 21 में अनिवार्य रूप से प्रत्येक नागरिक का सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक हमले या कुत्ते के काटने जैसी जानलेवा घटनाओं के निरंतर भय के बिना घूमने और पहुँचने का अधिकार शामिल है। राज्य तब तक मूक दर्शक नहीं बना रह सकता जब तक मानव जीवन के लिए रोके जा सकने वाले खतरे, उनसे निपटने के लिए विशेष रूप से बनाए गए वैधानिक तंत्रों के बावजूद, बढ़ते जा रहे हैं,” इसमें कहा गया है।
इसमें कहा गया है, “भारत का संविधान ऐसे समाज की परिकल्पना नहीं करता है जहां राज्य तंत्र की विफलता के कारण बच्चे, बुजुर्ग व्यक्ति और कमजोर नागरिक शारीरिक शक्ति, संयोग या परिस्थितियों की दया पर जीवित रहने के लिए विवश हों…”
शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया था कि वे अनुपालन की निगरानी के लिए निरंतर परमादेश के रूप में उसके द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिकाएं दर्ज करें।
