हिमाचल प्रदेश के छात्रों ने नीट परीक्षा के परिणाम लीक होने के विरोध में प्रदर्शन किया और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

अपनी चार दिवसीय रिले भूख हड़ताल को जारी रखते हुए, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीआईटीयू) और हिमाचल किसान सभा (एचकेएस) के साथ मिलकर नीट परीक्षा के पेपर लीक के आरोप में एक रैली निकाली और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

एसएफआई ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को भंग करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को रद्द करने और सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की भी मांग की। रैली के दौरान, एसएफआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और छात्रों के लिए न्याय की मांग की।

सभा को संबोधित करते हुए एसएफआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में 22 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे और पेपर लीक होने के बाद देशभर में लगभग 22 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री पर इस मामले में जवाबदेही न लेने का आरोप लगाया।

कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज की भी निंदा की और आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उनकी चिंताओं को दूर करने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया, जिससे कई छात्र घायल हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रही है, छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंचाई है और उनकी आवाज को दबाने के लिए तानाशाही उपायों का इस्तेमाल कर रही है।

“देश में सीयूईटी, यूजीसी-नेट, जेईई और नीट जैसी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन की जिम्मेदारी एनटीए की है, जिनके लिए हर साल लाखों छात्र तैयारी करते हैं। हालांकि, यह एजेंसी इन परीक्षाओं को ठीक से आयोजित करने में बार-बार विफल रही है। 3 मई, 2026 को होने वाली परीक्षा को 12 मई, 2026 को पेपर लीक होने के सबूत सामने आने के बाद रद्द करना पड़ा। परीक्षा से लगभग 15 दिन पहले, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर एक ‘अनुमानित प्रश्नपत्र’ प्रसारित किया गया था, जिसमें 100 से अधिक प्रश्न थे जो कथित तौर पर मूल प्रश्नपत्र से मेल खाते थे,” उन्होंने कहा।

“इसी तरह, NEET 2024 के परिणाम घोषित होने के बाद, 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए, जिनमें से कई एक ही परीक्षा केंद्र के थे। जून 2024 में आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC-NET) को पेपर लीक होने के कारण अगले ही दिन रद्द कर दिया गया था। इन विफलताओं की मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री और राष्ट्रीय स्तर पर इन परीक्षाओं का आयोजन करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा एजेंसी (NTA) की है। इसलिए, हम मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हैं,” उन्होंने आगे कहा।

दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए, एसएफआई कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश भर के छात्रों और लोगों से चल रहे छात्र आंदोलन का समर्थन करने की अपील की।