पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पंजाब से एक पांच महीने के बच्चे की वर्तमान अभिरक्षा और कल्याण स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट मांगी है, जिसे उसके नशेड़ी माता-पिता ने कथित तौर पर 1.8 लाख रुपये में बेच दिया था। इस घटना ने पंजाब में बढ़ते नशा संकट से निपटने के राज्य के तरीके की व्यापक न्यायिक जांच शुरू कर दी है।
एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए, पीठ ने याचिकाकर्ता के इस दावे की जाँच की कि यह घटना कोई असामान्य घटना नहीं, बल्कि एक महामारी का “विकराल रूप” है जिसने पंजाब के “नैतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को निगल लिया है”। सेवानिवृत्त बॉक्सिंग कोच और सामाजिक कार्यकर्ता लाभ सिंह द्वारा वरिष्ठ वकील बलतेज सिंह सिद्धू के माध्यम से दायर की गई इस याचिका में राज्य को इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश देने की माँग की गई थी।
याचिकाकर्ता द्वारा मानसा जिले के बरेटा थाने में 25 अक्टूबर को दर्ज की गई एफआईआर में दंपति द्वारा अपनी लत पूरी करने के लिए शिशु को बेचने की बात उजागर करने के बाद, अदालत ने राज्य सरकार को नाबालिग की भलाई पर विशेष रूप से अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि सबसे बड़ी चिंता यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे को “अपनी माँ की गोद की गर्माहट और उसके दूध के पोषण” से वंचित न किया जाए, और राज्य सरकार से उसके माता-पिता के साथ-साथ उसके स्वास्थ्य, सम्मान और दीर्घकालिक पुनर्वास की गारंटी देने का आग्रह किया गया।
जनहित याचिका में 25 अक्टूबर के और 26 अक्टूबर के द संडे ट्रिब्यून सहित लगातार मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया गया है, जिनमें इस घटना का विवरण दिया गया है। इसमें बताया गया है कि विभिन्न सरकारों द्वारा नारों, विशेष अभियानों और बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद, अधिकारी अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के जीवन और सम्मान के अधिकार की रक्षा करने के अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राज्य सरकार मादक पदार्थों की तस्करी और लत पर लगाम लगाने में नाकाम रही है, जिससे ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जहाँ शिशु की बिक्री जैसी गंभीर त्रासदियाँ हो सकती हैं। अब इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
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