सुखू ने मंडी के सरकाघाट में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की

हिमाचल प्रदेश में 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह मंडी ज़िले के सरकाघाट में आयोजित किया गया, जहाँ भारी बारिश के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड का निरीक्षण किया और पुलिस, होमगार्ड, आईटीबीपी, एनसीसी व अन्य सहित विभिन्न टुकड़ियों की सलामी ली।

अपने संबोधन में, मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के कारण बार-बार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि 2023 की आपदा से 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, जबकि राज्य को केंद्र से केवल 1,500 करोड़ रुपये मिले, और वह भी दो साल बाद। इस वर्ष की आपदाओं के लिए अभी तक कोई केंद्रीय सहायता नहीं मिली है। हालाँकि, राज्य सरकार पहले ही 360.42 करोड़ रुपये वितरित कर चुकी है और अब आपदा राहत के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये की घोषणा की है। उन्होंने आपदा न्यूनीकरण और आजीविका सहायता के लिए 3,000 करोड़ रुपये की एक परियोजना का भी शुभारंभ किया। विशेष राहत पैकेज के तहत, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के लिए मुआवज़ा 1.3 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 12,500 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री सुखू ने राज्य में बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत ड्रग माफियाओं से 42 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति ज़ब्त की गई है। पुलिस भर्ती में ड्रग परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और पुनर्वास में सहयोग के लिए विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर ‘नशा मुक्ति रोक्थम’ और पुनर्वास बोर्ड के गठन की घोषणा की। युवाओं को जागरूकता और सूचना-साझाकरण गतिविधियों में शामिल करने के लिए एक नई चिट्टा-विरोधी स्वयंसेवी योजना भी शुरू की गई है। ग्राम-स्तरीय नशा-विरोधी समितियों का गठन किया जाएगा और पुलिस द्वारा उनकी निगरानी की जाएगी।

शिक्षा के क्षेत्र में, मुख्यमंत्री सुखू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में राज्य अब देश में पाँचवें स्थान पर है। उन्होंने घोषणा की कि 9,500 से अधिक शिक्षकों के पद भरे जाएँगे और 200 सीबीएसई पाठ्यक्रम-आधारित स्कूल खोले जाएँगे। शैक्षणिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक अब शैक्षणिक सत्र के अंत में ही सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में कुल 23,191 सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं, जिनमें 5,452 शिक्षक पद शामिल हैं। आने वाले दिनों में 600 पटवारी पद, 600 जेबीटी पद, 200 डॉक्टर पद, 300 पंचायत सचिव पद और 1,300 से अधिक पुलिस पद भरे जाएँगे। भ्रष्टाचार के कारण पुराने हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (HPSSSB) को भंग कर दिया गया था और कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने के लिए एक नया राज्य चयन आयोग स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी सुधार किए गए हैं, जहाँ अब अंतिम मेरिट में लिखित और साक्षात्कार दोनों के अंक शामिल होंगे। परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए जल्द ही तीन साल की जेल की सजा वाला एक नया कानून लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने सौर पैनल सब्सिडी के लिए 61 करोड़ रुपये की घोषणा की, जिसमें सौर परियोजनाओं के लिए 4-5% ब्याज अनुदान भी शामिल है। उत्पादित बिजली राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा खरीदी जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि बेरोज़गार युवाओं को ई-थ्री व्हीलर्स के लिए 2,000 परमिट जारी किए जाएँगे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय का दूध 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 61 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। मक्का, गेहूं, जौ और हल्दी जैसी प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों की उचित मूल्य पर खरीद की जा रही है। गाय का गोबर 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। एमआईएस योजना के तहत, सेब, संतरे, आम, गलगल, किन्नू और माल्टा जैसे फलों की खरीद समर्थन मूल्य पर की जा रही है। वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं और युवा समूहों को शामिल करते हुए 100 करोड़ रुपये की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है। महिलाओं के कल्याण के लिए, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की आयु की 2.96 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में, मुख्यमंत्री सुखू ने घोषणा की कि शिमला के चमियाना अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी गई है और इसे अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को नेरचौक से सरकाघाट स्थानांतरित किया जाएगा। सरकाघाट स्थित सिविल अस्पताल को 100 से बढ़ाकर 150 बिस्तरों का किया जाएगा, एक नया बस अड्डा बनाया जाएगा और शिव मंदिर के पास पार्किंग के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी।

पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा पर्यटन शुरू हो गया है और अब पर्यटक चीन सीमा से सटे इलाकों में जा सकते हैं। उन्होंने केंद्र से शिपकी ला होते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग खोलने का आग्रह किया।

सुक्खू ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में वीरता के लिए वीर चक्र प्राप्त करने पर शिमला के जुब्बल निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर ठाकुर को बधाई दी। उन्होंने परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा को याद किया और इस अवसर पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।