सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, 7 जून उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह हथिनीकुंड बैराज में 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़े ताकि दिल्ली को इसकी आपूर्ति की जा सके और राज्य गर्मियों में होने वाले जल संकट से निपट सके।

‘सुनिश्चित करें कि कोई राजनीति न हो’ मामले की अगली सुनवाई 10 जून को तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जल संकट पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पानी की बर्बादी न हो। पीठ ने कहा, “हम इस तथ्य से अवगत हैं कि पानी की गंभीर कमी के कारण, दिल्ली सरकार द्वारा पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए उसे ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा सुझाए गए उपायों को अपनाना चाहिए।”

न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने कहा, “चूंकि हिमाचल प्रदेश को कोई आपत्ति नहीं है और वह अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त पेयजल छोड़ने के लिए तैयार और इच्छुक है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि राज्य अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त पेयजल में से 137 क्यूसेक पानी ऊपर से छोड़े, ताकि पानी हथिनीकुंड बैराज तक पहुंचे और वजीराबाद बैराज के माध्यम से दिल्ली पहुंचे।”

दिल्ली के लिए इसे “अस्तित्व की समस्या” बताते हुए, बेंच, जिसमें जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल थे, ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय राजधानी को पानी की गंभीर कमी से बचाने के लिए हिमाचल से प्राप्त पानी को और अधिक जारी करने की सुविधा प्रदान करे। पीठ ने कहा, “मामले की तात्कालिकता को देखते हुए, हम हिमाचल को हरियाणा सरकार को पूर्व सूचना देते हुए कल तक अतिरिक्त पानी जारी करने का निर्देश देते हैं।”

पीठ ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड को हरियाणा की सहायता से हथिनीकुंड बैराज में हिमाचल से प्राप्त अतिरिक्त पानी को मापने का निर्देश दिया ताकि इसे वजीराबाद तक आगे की आपूर्ति के लिए भेजा जा सके। शीर्ष अदालत ने दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को सोमवार तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा।

यह देखते हुए कि दिल्ली में जल संकट पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 10 जून को तय की।

इसने दिल्ली सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पानी की बर्बादी न हो। पीठ ने कहा, “हम इस तथ्य से अवगत हैं कि पानी की गंभीर कमी के कारण, दिल्ली सरकार द्वारा पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए उसे ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा सुझाए गए उपायों को अपनाना चाहिए।”

यह आदेश दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराया गया अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए हरियाणा को निर्देश देने की मांग की गई थी। इससे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार के वकील वैभव श्रीवास्तव ने कहा था कि राज्य 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए तैयार है।

3 जून को शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा था कि वह 5 जून को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की सभी हितधारकों के साथ बैठक बुलाए और स्थिति से निपटने के लिए सुझाए गए उपायों से अवगत कराए। बुधवार को पीठ को बैठक में हुई चर्चाओं से अवगत कराया गया।

दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने बेंच को बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार जून के दौरान दिल्ली को अतिरिक्त पानी छोड़ने पर सहमत हो गई है और हरियाणा को बस गर्मी के मौसम में दिल्ली के इस्तेमाल के लिए इसे और अधिक छोड़ने की सुविधा देनी चाहिए। बोर्ड का मानना ​​है कि मौजूदा गर्मी की स्थिति को देखते हुए पीने के पानी की कमी से निपटने के लिए दिल्ली को लगभग 150 क्यूसेक अतिरिक्त पीने के पानी की आवश्यकता है।

सिंघवी ने कहा, “बोर्ड ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह 30 जून, 2024 तक या मानसून की शुरुआत तक, जो भी पहले हो, मानवीय आधार पर 150 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने पर विचार करने के लिए हरियाणा को औपचारिक अनुरोध भेजे।” उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार के अनुरोध का जवाब नहीं दिया है।

हालांकि, हरियाणा के वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिंहल ने दिल्ली सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया कि हिमाचल के हिस्से का अतिरिक्त पानी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा अभी भी ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के समक्ष लंबित है। उन्होंने कहा कि हरियाणा भी इसी तरह की गर्मी और जल संकट का सामना कर रहा है।

बोर्ड की 5 जून की बैठक के विवरण के अनुसार, हरियाणा दिल्ली को 1,050 क्यूसेक पानी छोड़ रहा है, जो कि सहमत मात्रा से अधिक है, क्योंकि आपूर्ति 29 फरवरी, 1996 के आदेश के अनुपालन में थी, तथा दिल्ली ने इस पर कोई विवाद नहीं किया था।

दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बीच 20 दिसंबर, 2019 को हुए समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन के संबंध में बोर्ड ने कहा, “हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा अपने अप्रयुक्त जल हिस्से के बारे में डेटा उपलब्ध कराया गया था। अन्य राज्यों ने उक्त डेटा का विश्लेषण करने के लिए समय मांगा और यह निर्णय लिया गया कि अन्य राज्यों से विचार प्राप्त होने के बाद मामले पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस बात पर भी सहमति हुई कि द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन के दीर्घकालिक निहितार्थ हैं और इसका प्रभाव वर्तमान संकट के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकता है।” दिल्ली सरकार ने सहमति व्यक्त की कि भविष्य में इस तरह की व्यवस्था को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा।