हरियाणा सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 के अपने फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें गांव की सार्वजनिक भूमि को ग्राम पंचायतों को वापस करने का निर्देश दिया गया था।
शीर्ष अदालत ने 7 अप्रैल, 2022 को यह भी माना था कि पंजाब कानून के तहत मालिकों से उनकी अनुमेय सीमा से अधिक ली गई भूमि के संबंध में, केवल प्रबंधन और नियंत्रण ही पंचायत के पास होगा, न कि स्वामित्व।
इसमें कहा गया था कि प्रबंधन और नियंत्रण में भूमि को पट्टे पर देना और गैर-स्वामित्व वाले, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि द्वारा भूमि का उपयोग शामिल है, जो ग्राम समुदाय के लाभ के लिए है।
अपने ही फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा तथा न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने 2022 के फैसले को रद्द कर दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की 2003 की पूर्ण पीठ के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि चकबंदी के दौरान सामान्य उद्देश्यों के लिए चिन्हित न की गई भूमि, पंचायत या राज्य के पास नहीं, बल्कि मालिकों के पास होगी।
“हमें उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा वर्तमान मामले के तथ्यों पर स्टार डेसिसिस के सिद्धांत को लागू करने के फैसले में कोई त्रुटि नहीं दिखती, क्योंकि इसमें उस कानून का पालन किया गया है जिसे 100 से ज़्यादा फैसलों में लगातार लागू किया गया है। परिणामस्वरूप, हमें राज्य की अपील में कोई दम नहीं दिखता। इसलिए इसे खारिज किया जाता है,” मुख्य न्यायाधीश ने मंगलवार को हरियाणा की अपील खारिज करते हुए कहा।
51 पृष्ठों का फैसला लिखते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने 2022 के फैसले के निष्कर्षों का उल्लेख किया, जिसमें पंजाब ग्राम साझा भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में किए गए 1992 के संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया था।
यह माना गया कि “सामान्य प्रयोजनों के लिए आनुपातिक कटौती लागू करके आरक्षित की गई सम्पूर्ण भूमि का उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम समुदाय की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए किया जाना था और भूमि का कोई भी भाग स्वामियों के बीच पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता।”
परिणामस्वरूप, पहले के फैसले में गांव की सार्वजनिक भूमि को ग्राम पंचायतों को वापस करने का निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसने पहले पुनर्विचार याचिका को स्वीकार किया था, ने इन निष्कर्षों को खारिज कर दिया।
उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए पीठ ने कहा, “इसलिए हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के विवादित फैसले और अंतिम आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती… जो भूमि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्धारित नहीं की गई है, वह ग्राम पंचायत या राज्य में निहित नहीं है।”
वर्ष 2022 का फैसला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनाया गया, जिसमें पंजाब ग्राम साझा भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 2(जी) की उपधारा 6 की वैधता की जांच की गई थी।
