नई दिल्ली, 13 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के छह अयोग्य घोषित बागी कांग्रेस विधायकों द्वारा दल-बदल विरोधी कानून के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करने के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के 29 फरवरी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 18 मार्च के लिए टाल दी।
यह पूछते हुए कि याचिकाकर्ताओं के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने आश्चर्य जताया कि याचिकाकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से संपर्क क्यों नहीं किया। वरिष्ठ वकील सत्यपाल जैन द्वारा इस आधार पर स्थगन का अनुरोध करने के बाद कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे शामिल होने में असमर्थ हैं, पीठ ने सुनवाई अगले सोमवार तक के लिए टाल दी।
“ठीक है, लेकिन एक बात बताओ…. तुम हाई कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? मौलिक अधिकार क्या है (उल्लंघन)?” न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा। जैसे ही जैन ने कहा कि वे निर्वाचित हुए हैं, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “यह मौलिक अधिकार नहीं है।” जैन ने कहा कि यह एक दुर्लभ मामला है जहां 18 घंटे के भीतर याचिकाकर्ताओं को अयोग्य घोषित कर दिया गया। “यह उनके द्वारा विवादित है। ठीक है, हम इस पर सोमवार को सुनवाई करेंगे,” पीठ ने कहा, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा भी शामिल थे।
