सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें राज्य के कांगड़ा जिले में गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना पर रोक लगाई गई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए 7 मार्च के आदेश में कहा, “बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर रोक के ऐसे कठोर आदेशों के परिणामस्वरूप समय और लागत में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, ऐसा निर्देश अनुचित और अनचाहा था।”
शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल द्वारा दिए गए इस आश्वासन को रिकॉर्ड में लिया कि राज्य के महाधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दिया गया बयान इस बीच लागू रहेगा, जब तक कि परिस्थितियों में किसी बदलाव के मद्देनजर अदालत से उचित संशोधन के लिए अनुरोध नहीं किया जाता।
महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11(1) के तहत जारी अधिसूचना का हिस्सा बनने वाली भूमि से किसी को भी बेदखल नहीं करेगी, जिसे गग्गल (कांगड़ा) हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अधिसूचित किया गया है और अधिसूचना की विषय वस्तु बनने वाली भूमि के भीतर स्थित किसी भी संरचना को ध्वस्त नहीं किया जाएगा।
उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, “उच्च न्यायालय रिट याचिका के गुण-दोष के आधार पर उसका निपटारा करने के लिए स्वतंत्र है। यदि परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान में बदलाव की आवश्यकता होती है, तो हम राज्य को इस संबंध में उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता देते हैं।”
गग्गल हवाई अड्डा विस्तार प्रभावित समाज कल्याण समिति द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 9 जनवरी को हवाई अड्डा विस्तार परियोजना के सभी पहलुओं पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, जिसमें राहत और पुनर्वास प्रक्रिया, अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि पर कब्जा लेना और उस पर संरचनाओं को ध्वस्त करना शामिल था।
उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि चूंकि सरकार मामले पर पुनर्विचार कर रही है, इसलिए इस स्तर पर राज्य को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि पर कब्जा लेने या वहां संरचनाओं को ध्वस्त करने या राहत और पुनर्वास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा।
उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में कहा गया था कि चूंकि सरकार मामले पर पुनर्विचार कर रही है, इसलिए राज्य को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि पर कब्ज़ा करने या उस पर बने ढांचों को ध्वस्त करने या राहत और पुनर्वास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। इसमें यह भी कहा गया था कि यह क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र-V के अंतर्गत आता है।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि “संभावना है कि राज्य सरकार मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के साथ आगे बढ़ने के अपने फैसले पर फिर से विचार कर सकती है। ऐसी स्थिति में, राहत और पुनर्वास पर सुनवाई में खर्च किया गया समय और खर्च बर्बाद होने की पूरी संभावना है।”
