पब्लिक वर्क्स और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में हिमाचल प्रदेश की 7.19 परसेंट हिस्सेदारी को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राज्य के लिए एक ऐतिहासिक जीत बताया।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई 1996 में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में शुरू हुई थी, जिन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी के समर्थन से पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 1966 के तहत राज्य के दावे को आगे बढ़ाया था।
उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली मौजूदा सरकार को लगातार केस को आगे बढ़ाने और पक्ष में फैसला दिलाने का क्रेडिट दिया।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाखड़ा-नांगल, पोंग डैम और ब्यास नदी पर बने दूसरे प्रोजेक्ट्स की वजह से बिलासपुर और दूसरे इलाकों के लोग बेघर हो गए हैं। राजस्थान और हरियाणा में कई परिवारों को बसाया गया, लेकिन उनकी कई जायज़ मांगें और अधिकार अभी भी अनसुलझे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों से इन दावों को आगे बढ़ाती रहेगी।
उन्होंने चंडीगढ़ में हिमाचल का हिस्सा सुरक्षित करने और दूसरे पेंडिंग इंटर-स्टेट मामलों को सुलझाने के साथ-साथ पानी, जंगल और ज़मीन पर राज्य के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार का कमिटमेंट भी दोहराया। हिमाचल प्रदेश के करीब 75 लाख लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य के आर्थिक हितों को मज़बूत करेगा।
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