पंजाब के रोपड़ रेंज के डीआईजी, हरचरण सिंह भुल्लर – जो वर्तमान में निलंबित हैं – ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिछले साल 29 अक्टूबर को सीबीआई पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए भारत सरकार और सीबीआई के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
याचिका में एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है, इस आधार पर कि पंजाब राज्य के मामलों से जुड़े एक पंजाब कैडर के पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति और कथित अनुचित लाभ से संबंधित आपराधिक मामला दर्ज करने का कोई न्यायसंगत कानूनी या तथ्यात्मक आधार नहीं है।
याचिका में आगे यह तर्क दिया गया है कि एफआईआर का पंजीकरण कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत है। सीबीआई और उसके अधिकारियों को एफआईआर के आधार पर आगे की जांच करने से रोकने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है।
तनु बेदी, विपुल जोशी और ईशान खेतरपाल के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि सीबीआई के पास “अधिकार क्षेत्र का पूर्ण अभाव” होने के कारण एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के अनुसार, सीबीआई को केवल केंद्र शासित प्रदेशों में ही निर्दिष्ट अपराधों की जांच करने का अधिकार है, जब तक कि संबंधित राज्य अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किए गए अपराधों की जांच के लिए सहमति न दे, और ये अपराध कथित तौर पर उसके मामलों से जुड़े अधिकारियों द्वारा किए गए हों।
इसके अलावा यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता, अपनी बेदाग साख और सेवा के दौरान प्राप्त कई सम्मानों का दावा करते हुए, अनुपातहीन संपत्ति मामले के पंजीकरण को “पापपूर्ण उल्लंघन” और संघीय संरचना का अपमान बताकर चुनौती दे रहा है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।
यह भी कहा गया कि सीबीआई को अपनी कानूनी जांच शक्तियां पूरी तरह से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से प्राप्त होती हैं। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से यह भी निवेदन किया है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों का अधिकार क्षेत्र किसी भी परिस्थिति में केंद्र शासित प्रदेश या रेलवे क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिए सहमति देने वाली कोई अधिसूचना जारी न की गई हो।
इसमें यह भी जोड़ा गया है कि केंद्र सरकार एक आदेश द्वारा सीबीआई की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा किसी अन्य राज्य तक भी विस्तारित कर सकती है, लेकिन वर्तमान मामले में पंजाब राज्य में सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को विस्तारित करने वाला ऐसा कोई आदेश मौजूद नहीं है।
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