राज्य उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद और राज्य विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की मंगलवार को एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई।
मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राज नेहरू, हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर केसी शर्मा तथा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने विश्वविद्यालयों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और संभावित समाधानों पर विचार-विमर्श किया।
यह बैठक मार्च माह में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कुलपतियों की बैठक के अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में आयोजित की गई।
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक के कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह ने चर्चा के दौरान कई प्रमुख चिंताएँ उठाईं। उन्होंने बढ़ते व्यय के कारण वित्तीय तनाव को उजागर करते हुए सरकार से विश्वविद्यालय के वेतन और पेंशन दायित्वों को अपने ऊपर लेने का आग्रह किया। उन्होंने एमडीयू के लिए स्वीकृत 152 करोड़ रुपये के अनुदान को तत्काल जारी करने का भी अनुरोध किया, जिसे पिछले साल मंजूरी दी गई थी, लेकिन अभी तक वितरित नहीं किया गया है।
सिंह ने राज्य सरकार का ध्यान विश्वविद्यालय के 35 एकड़ भूमि की ओर भी आकर्षित किया, जिसे 1995 में सिंचाई विभाग ने अस्थायी रूप से बाढ़ नाले में बदल दिया था, जो अब स्थायी रूप से नाले में बदल गया है। उन्होंने इसके समाधान के लिए राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।
कुलपति ने शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती की अनुमति देने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया, तथा हाल ही में शुरू किए गए शैक्षणिक कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए नए पदों को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने गैर-शिक्षण कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित भर्ती पर भी प्रकाश डाला।
